हदबन्दी मिचेर राखिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँछौँः मन्त्री अधिकारी
काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतका भूमि आयोगहरू अधिकारविहीन हुँदा असफल बनेको स्वीकार गर्दै अबको भूमिसम्बन्धी पहललाई कानूनी रुपमा मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतको सोमबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले संसद्मा दर्ता गरिएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै केही महत्वपूर्ण नीति स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अब ऐन संशोधन गरिँदैछ। कानूनी अड्चन हटाउन संशोधन अपरिहार्य भएको मन्त्रीको भनाइ छ।
स्थानीय तहको भूमिका अब निर्णायक
भूमिहीन वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले पालिकाले तयार पार्ने विवरणकै आधारमा जग्गा बाँडफाँड हुने स्पष्ट गरे। “यदि कुनै पालिकाबाट वर्गीकरण प्राप्त भएन भने त्यहाँ कुनै काम अघि बढ्दैन,” मन्त्रीले दोहोऱ्याए।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारकै
जग्गा सन्दर्भमा अर्को कडा धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले कम्पनी वा संस्थाहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अब स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने बताए। त्यस्ता जग्गाहरू कुनै हालतमा बिक्री गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुनेछ
नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थायी बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले बताए। यसले विगतका पुनःपुनः गठन भएका आयोगहरूलाई समाप्त गर्दै स्थायीत्वमा पुग्ने संकेत दिएको छ।
यसैबीच, समितिले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूसँग छलफल पूरा गरेको छ। बुधबारदेखि दफावार छलफल सुरु हुने तयारी छ।
