अब दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीलाई
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीलाई पनि दिने कार्यविधि पारित गरेको छ। अहिलेसम्म जिटुजी (सरकार–सरकार) इपिएस प्रणालीमार्फत वर्षमा करिब ११ हजार नेपाली सस्तो शुल्कमा कोरिया जाने व्यवस्था थियो । तर नयाँ बी–टु–बी (कम्पनी–कम्पनी) प्रणालीमार्फत पठाउँदा कामदारलाई ६–७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च पर्न सक्ने र मेनपावर कम्पनीलाई ठुलो फाइदा हुने आशंका गरिएको छ।
मन्त्रालयले भने ई–७ भिसा (दक्ष कामदार) का लागि बाटो खुलाएको र इपिएसको ई–९ भिसा प्रणाली (सामान्य कामदार) मा असर नपर्ने दाबी गरेको छ। तर मन्त्रालयभित्रैका स्रोतले यो व्यवस्थाले अन्ततः इपिएस प्रणालीको कोटा पनि मेनपावरको हातमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ प्रक्रियाअनुसार कोरियाली कम्पनीले पठाएको कोटा दूतावासमार्फत प्रमाणीकरण भई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ र त्यसपछि मेनपावर कम्पनीहरूले छनोट तथा शुल्क असुली गर्नेछन्। अघिल्ला अनुभवअनुसार, निर्धारित शुल्क सीमा तोडेर मेनपावर कम्पनीहरूले मनपरी असुल्ने सम्भावना प्रबल छ।
स्रोतका दाबीअनुसार, मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले ‘जाँदाजाँदै’ मेनपावर कम्पनीको स्वार्थअनुकूल यो कार्यविधि पास गरेका हुन्
