कपिलवस्तुमा सहुलियतको मल प्लाईउड उद्योगमा ? प्रशासनको छड्के अनुगमन
कपिलवस्तु — किसानहरू धान रोप्ने महत्वपूर्ण मौसममा युरिया मलको अभावले हैरान भइरहेका बेला कपिलवस्तुका केही प्लाईउड उद्योगमा सहुलियतको मल बेचिएको आशंका चुलिएको छ।
स्थानीय तहबाट आएको गुनासोका आधारमा प्रशासन कार्यालयले मंगलबार शिवराज र कृष्णनगर नगरपालिका क्षेत्रका पाँच प्लाईउड उद्योगमा छड्के अनुगमन गरेको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदम लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले गणपति, गणेश, इन्डो नेपाल, कृष्ण र अटल प्लाईउड उद्योगमा स्थलगत निरीक्षण गर्यो।
अनुगमनपछि लामिछानेले भने,
“जनस्तरबाट आएका गुनासोका आधारमा हामीले उद्योगहरूमा छड्के अनुगमन गर्यौं।
रासायनिक मल प्रयोग भएको प्रत्यक्ष प्रमाण भेटिएन तर उद्योगीहरूलाई लिखित प्रतिबद्धता गराइएको छ— अब युरिया मल प्रयोग नगर्ने।”
भिडियो सार्वजनिक भएपछि उद्योगी सतर्क
एक साताअघि स्थानीय पत्रकारले प्लाईउड उद्योगभित्र अनुदानको मल राखिएको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। सो फुटेज सार्वजनिक भएपछि उद्योगीहरू सतर्क बनेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार, केही उद्योगहरूले गोंदको पेस्ट बनाउन युरिया मल प्रयोग गर्दै आएका छन्। एक उद्योगले दैनिक ३० देखि ५० बोरा युरिया खपत गर्ने गरेको दाबी स्थानीयवासीको छ।
कृषकका लागि आएको मल ‘उच्च मूल्य’मा उद्योगतर्फ
बहादुरगंजका एक स्थानीयले दाबी गरे,
“कृषकका लागि कोटामा आएको मल कृषि सहकारी वा डिलरमार्फत बढी रकम दिएर प्लाईउड उद्योगतर्फ जाने गरेको छ।”
उनका अनुसार, बहादुरगंजस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृष्णनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङले वितरणका लागि ल्याएको युरिया मल सहकारी र डिलरको च्यानलमार्फत उद्योगहरूले भित्र्याउने गरेका छन्।
अनुदान मात्रै होइन, अवैध आयातको मल पनि
स्थानीयहरू भन्छन्— अनुदानको मल मात्र होइन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको युरिया पनि यिनै उद्योगमा पुग्ने गरेको छ।
यसअघि प्रहरीले प्लाईउड उद्योगबाट सहुलियतको मल र चिनियाँ युरिया पटक–पटक बरामद गरेको रेकर्ड पनि छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार,
“प्लाईउड उद्योगलाई निगरानीमा राखिएको छ। सहुलियतको मल दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए कानूनी कारबाही हुन्छ।”
कपिलवस्तुमा अहिले ८ वटा प्लाईउड उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर किसानहरूका लागि अनुदानको मल आपूर्ति नियमित नभएको बेला यी उद्योगमा ठूलो मात्रामा युरिया प्रयोगको आशंकाले मल वितरण प्रणाली र नियमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
