पश्चिम नवलपरासीमा मल संकट चर्किँदै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण
पश्चिम नवलपरासी – खेतीपातीको मुख्य मौसममा रासायनिक मलको अभाव झन् गहिरिँदै जाँदा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सक्रिय पहलको माग गर्दै अघि आएका छन्। धान गोड्ने र मल राख्ने संवेदनशील समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गर्दै जिल्लाका पालिका प्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य र वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेटेर मल आपूर्ति तत्काल बढाउन आग्रह गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा, जिल्लाको यथार्थ आवश्यकता भन्दा निकै कम मात्रामा रासायनिक मल पठाइएको उल्लेख गरिएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा पठाइने कुल मलको करिब ८ प्रतिशत मात्र पश्चिम नवलपरासीमा पुग्ने गरेको तथ्याङ्क जनप्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरे।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवका अनुसार, सरकारले धान र गहुँ खेतीको मात्र आधारमा मलको कोटा निर्धारण गर्दा अन्य महत्त्वपूर्ण बाली—जस्तै मकै, दलहन र तरकारी खेती—बाहेक गरिनेछ भन्ने हिसाब नगर्दा किसानहरू लगातार कमीको समस्यामा परेको छ। “तराईका यस जिल्लामा धान र गहुँ मात्र होइन, वर्षभरि विविध खेती हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक मल पनि विविध प्रकारका हुन्छन्। तर अहिलेको कोटा प्रणालीले यो वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,” यादवले बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै तत्कालका लागि ३१५ मेट्रिक टन युरिया मल थप आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, उनले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनको यकिन गरी वैज्ञानिक आधारमा मल वितरणको प्रणाली बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
पश्चिम नवलपरासीमा हाल वार्षिक करिब १५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको अनुमान छ, तर हालको आपूर्ति ८ हजार मेट्रिक टन वरिपरि मात्र सीमित छ। स्थानीय किसानहरूको भनाइमा, यसरी आधा भन्दा कम मात्रामा आपूर्ति हुँदा खेतीको उत्पादनमा सीधा असर पर्ने खतरा बढेको छ।
किसानहरूका अनुसार, मौसम अनुसारको समयमै मल आपूर्ति हुन नसक्दा उनीहरूले निजी व्यापारीबाट बढी मूल्यमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ र बजारमा कृषि उत्पादन महँगो बनाउँछ। अब प्रदेश सरकारले गरेको आश्वासन समयमै कार्यान्वयन भए मात्र किसानको पीडा केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
