महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नेपालकै अभिन्न भू–भाग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्व अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारको सहमति विना भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रकट गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बारम्बार उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालले चीनलाई समेत यो क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट जानकारी गराइसकिएको छ।”
विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र आत्मीय बताउँदै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। “नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ता र समझदारीमार्फत खोजिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालले पटक–पटक आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीको पूर्वी किनारदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्मको भू–भागलाई समेटी प्रकाशित गरेको छ। सो नक्सा संसद्मार्फत अनुमोदन भइसकेको छ, जसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो सार्वभौम भू–भागको मान्यता स्वरूप अघि सारेको हो।
यसअघि भारतले सन् २०१९ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकलाई भारतको भू–भागका रूपमा देखाएको थियो, जसमा नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा भारतले सो क्षेत्रमा सडक विस्तार तथा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गतिविधि अघि बढाउँदा नेपालले आधिकारिक विरोध जनाएको हो।
सरकारको भनाइअनुसार, नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा कुनै सम्झौता वा गतिविधि नेपाल सरकारको पूर्व सहमति विना गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ। नेपालले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता नगर्ने दृढ अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
नेपाल सरकारले पुनः स्पष्ट पारेअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग हुन्। यस विषयमा नेपालले भारत र चीन दुबैलाई जानकारी गराइसकेको छ र सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
