आजदेखि पुनः आन्दोलनमा शिक्षकहरू
काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । महासङ्घले यो आन्दोलनलाई केवल आफ्नो अधिकारका लागि होइन, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकको सम्मानको सवालमा अनिवार्य संघर्षका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
गत वैशाखमा शिक्षक महासङ्घले करिब एक महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो । त्यसबेला सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नयाँ विधेयकमा ती सहमति प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा होमिएको हो । यसले सरकार–शिक्षकबीचको अविश्वास अझै अन्त्य भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।
शिक्षक महासङ्घका अनुसार विधेयकले शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र व्यावसायिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रावधान राखेको छ । उनीहरूको भनाइमा, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्तिमा बढी अवसर दिनुपर्ने, बढुवा प्रणालीलाई स्पष्ट र न्यायसंगत बनाउनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण सहज बनाउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको सेवासुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सुरक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने र द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत तथा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ । साथै, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानले शिक्षा व्यवस्थापनमा थप जटिलता ल्याउने दाबी गरिएको छ ।
महासङ्घले आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसपछि भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म २ घण्टे धर्ना दिइने कार्यक्रम तय भएको छ । अन्ततः भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलनमार्फत सडक अवरोध, धर्ना र प्रदर्शन हुने चेतावनी दिइएको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन लामो समय निरन्तर भए विद्यालय शिक्षा प्रभावित हुने निश्चित छ । यसले खासगरी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाइ–लेखाइबाट बन्चित गर्ने सम्भावना बढाउँछ । अर्कोतर्फ सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोपले नीतिगत स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, शिक्षकलाई स्थायित्व र अधिकार सुनिश्चित नगरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन, किनकि असुरक्षित अवस्थामा कार्यरत शिक्षकबाट दीर्घकालीन परिणाम अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यसरी नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन केवल सेवा–सुविधाको सवाल मात्र नभई सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । आगामी दिनमा सरकारले कस्तो लचिलोपन देखाउँछ र विगतका सहमतिहरूलाई कस्तो रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले आन्दोलनको दिशा र देशभरको शिक्षण–अध्ययन वातावरणलाई निर्धारण गर्नेछ ।
