कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा लागे बर्खास्त
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा निजामती तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने कडा नीति अघि सारेको छ। अब सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल वा दलगत गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ। सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा ‘कुलिङ अफ’ अवधिजस्ता व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ।
सरकारले योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड गठन र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत सरकारी निकायलाई नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव Bimal Wagle ले भने राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई एकैपटक भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य ठहर गर्ने सजाय अत्यधिक कडा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सचिव वा सहसचिव तहका उच्च अधिकारीका लागि यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्ने भए पनि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, खरिदार वा नायब सुब्बाजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीका लागि भने यस्तो दण्ड न्यायोचित नदेखिने तर्क गर्नुभयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरकारी कर्मचारीले दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने सिद्धान्तअनुसार नै यस्तो नीति ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ।
