सर्बोच्चले प्रचण्डले पुनराबलोकन गर्न दिएको निबेदनको नगर्ने भो सुनवाई
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत ले गत २३ फागुनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने दिएको फैसला माथि पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको बिहीबारको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । दुइ बर्ष अघि ०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो।
तत्काल नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो। त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिए पछि दुवैपक्ष आ–आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन्।यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’माधव नेपाल समूहमा गएका एमालेका नेताहरु र ओली पक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ। माधव–झलनाथ खनाल पक्ष र पार्टी अध्यक्ष ओली दुई समूहमा देखिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ले आाफनो पार्टी नियमपूर्बक निर्बाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि त्यही नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न त्यत्तिबेला निर्बाचन आयोगले प्रचलित ऐन कानुन बिपरीत दबावमा परेर नाम जुध्ने गरी मान्यता दिएको गलत निर्णयलाई फागुन २३ गतेको सर्बोच्चको फैसलाले सच्याएको थियो र खारेज भएको त्यो पार्टीलाई पुरानै आफ्नो आफ्नो नाममा फर्किन या पुनः नाम नजुध्नेगरी एकता गरेर दर्ता हुन बाटो खोलिदिएको थियो ।
