गतिरोपूर्ण बर्तमान राजनीतिले सुल्झाउन सक्ला के गुत्थी ?
—लोकनारायण सुबेदी
संसद बिघटन र पुनस्र्थापनाको रहस्यमय र नाटकीय खेलले पनि आज कुनै निकास दिन सकेको छैन । अरु किसिमका सरकारहरु को त पहिला नै पनि धेरै पटक अभ्यास भइसकेको छ र ती सबै असफल साबित भएकै हुन् । झण्डै एक दशक लगाएर दुइ दुइ पटक संबिधान सभाको निर्बाचन मञ्चन पछि सिंगार पटार गरिएको संसदीय संबिधान आयो र उत्कृष्ट संबिधान भनेर ठूलो भजन कीर्तन गरिएको पनि मज्जाले सुनिएकै हो ।
त्यस संबिधान अन्तरगत भएको संघीय संसदको निर्बाचनपछि झण्डै दुइ तिहाई नजिकको सरकार बनेको पनि हो । तर त्यो सरकारले पनि पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर संसद बिघटन गर्न पुग्यो । अर्थात अत्यधिक बहुमतको एकल पार्टीको सरकार पनि यसरी टिकेन । आफ्नै पार्टीले सर्बोच्चमा मुद्दा दिए पछि सर्बोच्चले त्यस बिघटनलाई असंबैधानिक भनेर फैसला दियो । संसदको पुनस्र्थापना पछि अहिलेसम्म संसदको पुनस्र्थापना भनेर मुद्दा गर्ने बिजयको खुशी मनाउने दलहरु पनि आपसमा मिलेर बिकल्प दिन सकेका छैनन् । संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा न अबिश्वासको प्रस्ताब राख्न सकेका छन् न संसदमा कुनै बिधेयय या आध्यादेश नै असफल बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्ने किसिमको दबाब नै सिर्जना गर्न सकेका छन् । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओली अबको बिकल्प पनि संसद बिघटन या समय पूर्व निर्बाचन निकास हो भनेर आफ्नो बिघटनको निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाइएको सर्बदलीय बैठककै बेला उनले यो धारणा सबैका अगाडि राखिदिए । त्यही कुरा सुनाउन ससंदमा उपस्थित दलहरुको सर्बदलीय बैठक बोलाइएको जस्तो मात्र भयो । यसरी संसदको पुनस्र्थापना पछि त्यसको पक्षमा रहेका दलहरुले जसरी जस्तो भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको आफुलाई यो अनिर्णयको बन्दी उनीहरु स्वयले ं बनाएका हुन् या अरु कसैले बनाइदिएका हुन् सन्देहको बिषय बनिरहेको छ ।
यसरी पुनस्र्थापित संसदमा दलहरुले न सरकारको बिकल्प दिन सकेका छन् न संसदमा यसका लागि कुनै निर्णायक भूमिका नै खेल्न सकेका छन् ।यसरी गतिरोधपूर्ण राजनीति आजको दैनिकी भइरहेको छ । तर यो गतिरोधलाई तोड्ने कुनै बिश्वासलाग्दो पहल कतै बाट पनि हुन सकिरहेको छैन । यसले थप अन्यौल र अनिश्चिततालाई नै निम्ता गर्दछ र गरिरहेको छ ।त्यसमा पनि जुन दलहरु सत्तामा बसिसकेका या बसिरहेका छन् उनीहरुको योग्यता, क्षमता, सीप र सौर्य देखाइसकेका छन् । उनीहरुको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसबाट कुनै पनि आशा र भरोसा गर्न सकिने आधार दिउसै बत्ती बालेर खोजी गरे पनि पाइदैन । त्यसले गर्दा संसदको पुनस्थापना या समय पूर्ब निर्बाचन गरिदा पनि जनता र राष्ट्रको हित हुने परिणाम निस्कने कुनै बिकल्प बन्ने देखिदैन ।आज यो यथास्थितिलाई तोड्ने र जनता र राष्ट्रको हितमा कुनै बाहानाबाजी नगरीकन समर्पित हुने शक्ति निर्माण हुनु गरिनु पर्ने टड्कारो राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । जनताको सचेत, संगठित र संघर्षशील एकता र सक्रियता बिना यस्तो स्थिति खडा हुनेछैन । आजसम्म जनता र राष्ट्रको नाममा धेरै प्रयोगहरु भए र ती सबै अवसरबादी बाटो भएर यथास्थितिमा टुंगिदै गए । यसरी एक पछि अर्को प्रयोग गर्दै जाँदा जनता र देशको स्थितिमा भने कुनै सकारात्मक अनुभूति दिने आधार खडा हुन सकेन । राजनीति, अर्थतन्त्र, समाजिक संरचना , सँस्कृति कुनै क्षेत्रमा पनि जनहितकारी र राष्ट्रमुखी नबीनताको आधारशीला र राष्ट्रिय शक्ति निर्माण पटक्कै हुन सकेन । बरु राष्ट्र र जनताले हिजोकोभन्दा थप गुमाउनु परेको, टाउकोमा ऋणको भार र करको मार थपिदै गएको कटु अनुभव मात्र गर्दै रहनु परेको छ र परिरहेको छ । त्यसको स्वभाविक परिणति यही भयो कि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ निष्कर्श निकाल्न अमिलो र खिन्न मन लिएर बाच्न नेपाली जनता बाध्य भयो, भइरहेको छ ।
यद्यपि यो कुरा स्वभाविकै थियो । किनभने जुन ब्यबस्थाको बिकल्पमा र सम्झौताका आधारमा जुन ब्यवस्था अबलम्बन गरिएको थियो र गरियो त्यसले शासन प्रशासन मा कुनै तातित्व परिबर्तन ल्याउन सक्तैनथ्यो र ल्याएन नै । फलतः त्यहाँ बिकृति र बिसंगतिरुले गुढ लाउने थिए र लगाए । निरन्तर लगाउँदै आइरहेका छन् । फलतः आज अबलम्बन गरिएको ब्यवस्थामा भित्रबाट यथास्थितिमा कुनै सुधार हुन सक्ने थिएन, भएन । अनि परिबर्तित भनिएको राजनीतिले जनतामा कुनै ऊर्जाबान उत्साह पैदा गर्न सकेन ।अनि राजनीति भनेकै जस्तोसुकै नारा लगाए पनि र जनतालाई बहकाएर जे जस्तो भ्रम दिए पनि अन्ततः आफ्ना संकीर्ण गुटगत , आफन्तगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने र जनतालई जिल्लाराम पार्ने छलप्रपञ्चपूर्ण खेल र चलखेल मात्र रहेछ भन्ने यथार्थ नै फेरि पनि प्रमाणित र पुष्टी भयो, भइरहेको छ ।
हुन पनि जब एउटा नबोदित जस्तो लाग्ने पुरानै राजनीतिक प्रणालीमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैप्रति बेग्ला बेग्लै र सामुहिक किसिमले समेत प्रश्न उठ्न थाल्छ, सन्देह पैदा हुन थाल्दछ र अबिश्वास बढ्न थाल्छ त्यतिबेला त्यो संस्थाक कुनै ब्यक्ति बिशेषका कारणले मात्र यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको भनेर अर्धसत्य कुरामा भरपर्नु बस्तुगत सत्य हुन सक्तैन । बरु ती सबैको एक वा अर्को किसिमको असफलताको जोडले समग्र ब्यवस्था या शासन प्रणालीमै अन्तरनिहीत संकटतर्फ संकेत गर्दछन् र गरिरहेका छन् ।
सत्ता सञ्चालकहरुले यो कुरा महसुस पनि गर्न थालेका छन् । उनीहरु कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख र जिम्मेवार अंगहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा किन काम गर्नसकिरहेका छैनन र तिनमाथि किन प्रश्न र अबिश्वास पैदा भइरहेको छ त्यसको खोजी गर्दैनन्। बरु तिनमाथि र संबिधान माथि हमला भयो भनेर तिनको असफलतालाई ढाकछोप गर्दै दल बिशेषले कुर्सीमा आसन जमाउनत पाए समस्या समाधान हुन्छ भन्ने झूटो कुरा फेरि पनि दोहोर्याउने गर्दछन् । त्यतिबेला उनीहरु यो पनि हेक्का राख्दैनन् कि यस ब्यवस्थाका आफ्ना सीमा र कमजारीहरु छन् नै । त्यसका अतिरिक्त सत्ता सञ्चालक दलहरु आदर्श, सिद्धान्तका आधारमा प्रष्ट नीति र कार्यक्रमका साथ देश र जनताप्रति समर्पित भएर चलिरहेका छै्रनन् । उनीहरुको अभिष्ठ नै सत्ताको कुर्सी हत्याउने र संकीर्ण स्वार्थको लागि त्यसलाई प्रयुक्त गर्ने रहँदै आएको छ । यसका लागि नारा जे जस्तो आकर्षक दिएर यो कमजोरीमा पर्दा हाल्न खोजे पनि परिणामले फेरि पनि यथार्थको पर्दाफास गरिरहेकै छ ।
त्यसैले आजको राजनीतिक दलको नागरिक तथा बौद्धिक समाजको सरोकारवाला समुदाय जिम्मेवार सबैले आजसम्मको अनुभव र देशको बिग्रदो तस्वीरका बारेमा संबेदनशील भएर गम्भ्ीर राष्ट्रिय समीक्षा गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस बाट भागेर र यताउति लागेर समस्याको समाधान पटक्कै हुने देखिदैन ।
त्यसैले दोहोरिइरहने राजनीतिक गतिरोधलाई तोड्न र अगाडि बढ्न के सार्थक र समय सापेक्ष बिकल्प हुन सक्तछ त्यसको खोजी गर्नु सर्बोपरी राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा आन्तरिक गडबडी र बाह्य अखडा बन्न अभिशप्त हुँदै आएको मुलुकले अझ बढी दुर्दिनपूर्ण खतराको शिकार हुनपर्ने नियति सामुन्ने देखिदैछ ।
