
सुबिन बिश्वकर्मा , बराहक्षेत्र
चीनको हुवान सहर बाट गत डिसेम्बरमा कोरोना भाइरस ( कोभिड १९ ) को संक्रमण फैलिए सँगै यस बाट हुने थप क्षतीको नियन्त्रण होस उद्देश्यले बिश्वका थुप्रै देशहरुले लकडाउन गरे। नेपालमा पनि गत चैत ११ गतेदेखि पुरै देश लकडाउन गरियो। यसले नेपाल लगाएत बिश्वका अन्य थुप्रै देशहरुमा भोकमरीकै अबस्था सिर्जना गर्यो। लकडाउन भएको झन्डै एक महिना पछि केन्द्र सरकार , प्रदेश सरकार यसतर्फ लागि परे र देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुले राहत बितरण सुरु गरे । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले यस क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी , गरिब तथा बिपन्न बर्गहरुले भोकै बस्न नपरोस भन्नको निमित्त प्रकोप ब्यबस्थापन राहत कोषको स्थापना गर्यो। लकडाउन भएको झन्डै एक महिना पुग्दै गर्दा स्थापना गरिएको सो कोषमा स्थानीय सहकारी संस्था , राजनीतिक दल , सामुदायिक बिधालयका शिक्षक , प्याब्सन लगाएतले उल्लेख्य सहयोग गरेको देखियो ।
अन्य स्रोत बाट प्राप्त सहयोग र नगरपालिकाले आफैले पनि ६० लाख राहत कोषमा जम्मा गरि कतै एक पटक, कतै दुइपटक राहत बितरण गर्दा धेरैले यस कार्यको प्रशंसा पनि गरे । बराहक्षेत्र नगरपालिकाका लेखा अधिकृत बिरेन्द्र यादबका अनुसार नगरको उक्त राहत कोषमा पछिल्लो पटक जम्मा भएको १ करोड २८ लाख १३ हजारको हिसाबकिताब अझै सार्बजनिक गरिएको छैन। नगरपालिका स्रोत बाट सन्चालन भएका भरौल , प्रकाशपुर , महेन्द्रनगर , मधुवन क्वारेन्टिनहरुमा रहेका मानिसहरु , स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको खर्च नगरले गरिरहेको हुदा आयबय सार्बजनिक गर्न समय लागेको उनको भनाइ छ। आफुहरु खर्च विवरणको तयारीमा रहेको हुदा चाडै सार्बजनिक हुने पनि उनले जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै राहत कोषको उक्त रकम सार्बजनिक गर्न अनुरोध गर्दै नगर प्रमुख निलम खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ । यद्यपि राहत बितरण गरेको २ महिना बितिसकेको र आ.ब. सकिन्नै लाग्दा पनि खर्चको पारदर्शीता सहित सार्वजनिक नगर्दा धेरै स्थानीयको चासो बढ्न थालेको छ।
