राज्यबाट बझाङ लाई साैत्यनी व्यावहार डाक्टर मिलन

0
Quantam abroad studies

उत्तम कुमार थापा , बझाङ
विश्व काेरना कहर सँग लडिरहेकाे छ । त्यसै विच हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेकाे छैन । देशकाे विकट पहाडी जिल्ला बझाङ पछिल्लो समय काेरनाकाे दृश्टिमा निकै जटिल अवस्थामा रहेको पाईन्छ । जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तहहरु छन । जसमा २ वटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालीका रहेकाे पाईन्छ ।

पछिल्लो समय बझाङ जिल्ला काेभिडकाे निकै भयावह स्थिति शृजना हुन थालेको पाईन्छ । यसै विच जिल्ला अस्पताल बझाङका डाक्टर मिलन खड्का भन्नू हुन्छ । राज्यको नजरमा बझाङ साैत्यनि व्यावहार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले हाल सम्म जिल्ला ६२९ जनामा काेरना पुष्टि भईसकेकाे छ । अस्पतालमा ४४ वटा अाईसाेलेसन व्याड तयार पारीएकाे छ । तर काेरनाका विरामी जिल्ला अस्पतालमा दिनानुदिन २६ देखि माथि देखापर्ने गरेका छन ।

यस्तै अवस्था हाे भने जिल्ला अस्पताल बझाङले धान्न सक्ने स्थिति नरहेकाे र गाउँघरमा काेरना फैलिएको हुदा भयावह स्थिति अाउने सम्भावना रहेकाे उहाकाे भनाइ छ । हामी सँग कुराकानी गर्दै डाक्टर खड्काले भने, राज्यबाट जसरी सेवा सुविधा हुनुपर्ने हाे नहुन सकेको भन्दै जिल्लामा ५ मात्र डाक्टर रहेको उपचार गर्न धेरै खटिएको जानकारी गराए । अहिलेकाे समयमा १० जना डाक्टर अावश्यकता परेको भएता पनि बझाङ जिल्लामा जम्मा ५ वटा डाक्टर रहेको खड्काको भनाइ छ । करिव ४४ व्याडकाे विरामी राेष्टरमा १/२ जना डाक्टरले हेर्ने गरेको उहाको भनाइ छ ।

बझाङ जिल्ला बाट विजयी केन्द्रीय साँसद प्रदेश साँसदहरुकाे जिल्ला प्रति हेर्ने दृश्टीकाेण फरक खालको रहेको हुदा जिल्लामा राज्यको तर्फबाट साैत्यनि व्यावहार भएको हाे कि भन्ने अाशँका गर्न सकिन्छ । जिल्ला १०० बढी अक्सिजन हुनुपर्ने देखिन्छ । उनले भने हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी लागिपरेको बताउदै निरन्तर डिउडीमा खटिएको दावी गरेका छन । काेरना बाट वचन सबैलाई सामाजिक दुरी देखि माक्र्स सेनेटाईजर जस्ता सामाग्री प्रयाेग गरेर तातोपानी लगाएत सुरक्षित घरमै बस्न सल्लाह दिनुकाे साथै जिल्लामा रहेका सबै सराेकारवालाले एकिब्दहुदै अगाडि जानू पर्ने उहाकाे भनाइ छ ।

डाक्टर मिलन खड्काले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले राम्रो भुमिका खेलेकाे भन्दै सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद व्याक्त गर्नुभएको हाे । जिल्लामा डाक्टर मिलन खड्का शन्दिप अाेखेडा लगाएत ५ जना मात्र रहेकाे मा नेतागणहरु देखि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारकाे ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेकाे छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.