मुख्यमन्त्रीको जोडबलमा विवादित व्यक्ति प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख
बुटवल, १४ कात्तिक
दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्वारा काम गर्न रोक लगाइएका कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अनन्तराज घिमिरेलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ । विवादित व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको जोडबलमा उनलाई कार्यकारी अधिकृत बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । केही दिनअघि आफू निकटका व्यक्तिलाई रकम बाँडेको भन्दै विवादमा मुछिएको प्रदेश सरकारले त्यसको आलोचना सकिन नपाउँदै अर्को विवादास्पद नियुक्ति गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादक कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक रहेका घिमिरे मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डीनमा समेत कार्यरत छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा समेत नियुक्ति लिएपछि उनको तेहेरो सुविधा भएको छ ।
तेहेरो सुविधा लिने गरी कार्यकारी पदमै नियुक्ति गर्नु कानुन विपरीत भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि नै विद्युत् कम्पनीले विश्वविद्यालयको डिनको रूपमा रहेको व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
सहप्राध्यापक घिमिरेले एकवर्षे अध्ययन बिदा लिएर चारवर्षे अवधि रहने विद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ति लिएका हुन् ।
उनलाई २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले एक वर्षका लागि अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिदिएको थियो । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसको सहप्राध्यापक घिमिरेले मलेसियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने भनेर बिदा लिएका थिए ।
डीन घिमिरेले यसरी नियम विपरीत दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको थाहा पाएपछि विद्युत् कम्पनीले काम गर्न रोक लगाएको थियो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत साउन ५ गतेको बैठकले उनलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
कुनै समय नेकपा माओवादी नेतृ तथा हालका उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको सचिवालयमा समेत रहेर काम गरेका घिमिरेलाई नियम विपरीत सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको हो ।
आफू १०/१२ दिन अघि मात्रै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको घिमिरेले बताए । तेहेरो सुविधा किन लिएको भन्ने प्रश्न गर्दा घिमिरेले आफूले विद्युत् कम्पनी र विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिइसकेको बताए ।
प्रदेशको पूर्वाधार विकासका योजना निर्माण, समीक्षालगायतको काम गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण क्रियाशील छ ।
