
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण रू २५ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो छ महिनामा मात्र सरकारी ऋणमा रू एक खर्ब दुई अर्बको वृद्धि भएको छ।
समीक्षाअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेको ऋण पुस मसान्तसम्ममा रू २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको हो। यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४४.४६ प्रतिशत बराबर हो।
कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत (रू १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड ७३ लाख) रहेको छ, जसले GDP को २२.८१ प्रतिशत ओगटेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत (रू १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख) रहेको छ, जसको GDP मा हिस्सा २१.६४ प्रतिशत छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड मात्र उठाउन सकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४३.८९ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋणतर्फ वार्षिक लक्ष्य रू तीन खर्ब ३० अर्ब रहेकोमा पुससम्ममा ५४.८६ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ। बाह्य ऋणतर्फ वार्षिक लक्ष्य रू दुई खर्ब १७ अर्ब रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७.२० प्रतिशत अर्थात् रू ५९ अर्ब तीन करोड मात्र प्राप्त भएको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ। पुस मसान्तसम्ममा यसमध्ये रू एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४५.२८ प्रतिशत हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा यो खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ।
