
काठमाडौं, असार २१ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक संस्थान र समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।
आर्थिक दायित्व दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो । सरकारले यसअघि नै २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली सुरु गरिसकेको थियो ।

अहिलेसम्म केही नियामक निकाय र संस्थानहरूले पेन्सन तथा उपदानको प्रचलन कायम राखेको भए पनि अब यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन भार सिर्जना गर्ने भएकाले सो जिम्मेवारी सरकारले नबेहोर्ने चेतावनीसमेत अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
