धर्म परिवर्तनप्रति नागरिक र सरकार दुवैलाई सचेत रहन पूर्व सांसद शाहको आग्रह
कपिलवस्तु, साउन १६।
भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा बढ्दै गएका जबरजस्ती धर्म परिवर्तनका गतिविधिप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाहले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारलाई ढिलाइ नगरी कडा कदम चाल्न आग्रह गर्दै धार्मिक आस्थामा जबरजस्ती हस्तक्षेप संविधानविपरीत रहेको स्पष्ट पारे।
शाहले भारतीय सञ्चारमाध्यमले सीमावर्ती बलरामपुर जिल्लामा महिलालाई प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइएको भन्ने समाचारलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्दै सम्बोधन गरेका थिए। उनले भने, “धार्मिक आस्थामा हस्तक्षेप संविधानले निषेध गरेको छ। जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार, गरीब र पिछडिएका वर्गका महिलालाई रोजगारी, विदेश पठाउने लोभजस्ता हतियार प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गराउने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो प्रवृत्ति नेपालभित्र पनि मौलाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले नागरिक र सरकार दुवैलाई सचेत रहन आग्रह गरे।
शाहले यस किसिमका गतिविधि सामाजिक संरचना र लाज–शर्मका कारण सार्वजनिक नभए पनि धर्म परिवर्तनका गिरोहहरू शान्त तरिकाले सक्रिय हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन्। उनका शब्दमा, “यस्ता तत्वहरूले आफूले अँगालेको धर्मलाई नै बदनाम गरिरहेका छन्। म सदैव पीडित पक्षको पक्षमा वकालत गर्दै न्यायको पक्षमा उभिरहनेछु।”
सामाजिक सौहार्दमा खलल पुग्न नदिन उनले भारत र नेपाल सरकारबीच संयुक्त छानबिन समिति गठन गरी सीमाक्षेत्रका यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरे। साथै, समयमै नियन्त्रण नगरे सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधान २०७२ को दफा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको उप दफा ३ वामोजिमधर्म परिवर्तन गर्न वा गराउन स्पष्ट निषेध गरेको प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै शाहले त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
अन्त्यमा उनले सीमावर्ती क्षेत्र मात्र होइन, पहाडी जिल्लासम्म यस्ता गतिविधिको निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी सरकारले तुरुन्तै निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
