माग १३ लाख टन, आपूर्ति ६ लाख टन: मल संकट टार्न नसक्ने सरकारको स्वीकारोक्ति
काठमाडौँ —
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा देशभरको वार्षिक मल मागको आधाभन्दा कम मात्र आपूर्ति हुने खुलासा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार, देशभर वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आपूर्ति योजना ६ लाख टनमा सीमित छ। मन्त्री अधिकारीका अनुसार मुख्य कारण सीमित बजेट र अत्यधिक अनुदानको बोझ हो।
अनुदानको कारण बजेट चाप
वर्तमान नीतिअनुसार, युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइन्छ। यसले मलको मूल्य किसानका लागि सस्तो बनाएको छ, तर सरकारी बजेटमा ठूलो दबाब परेको छ। “उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिँदैन,” मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे।
वितरणको नयाँ व्यवस्था
आपूर्ति हुने ६ लाख टन मलको ९० प्रतिशत भाग वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा पठाइनेछ। यो वितरण प्रदेश सरकारमार्फत हुनेछ, जसमा खेतियोग्य जमिनको क्षेत्रफल, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत र हालको माग आधार मानिनेछ।
बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले आकस्मिक माग व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ।
कृषि विज्ञ र किसान नेताहरूको आशंका छ कि आपूर्ति सीमित हुँदा बाली उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। मल अभावको कारणले विगतका वर्षहरूमा समेत कतिपय किसानले बीउ रोप्ने समयमै मल पाउन सकेका थिएनन्, जसको नोक्सानी लाखौँको संख्यामा भएको थियो।
नेपालमा मल आपूर्ति संकट नयाँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, ढुवानी समस्यादेखि बजेट अभावसम्मका कारण हरेक वर्ष किसानले मल अभाव झेल्दै आएका छन्। तर यस वर्ष मागको आधाभन्दा कम आपूर्ति हुने सरकारी घोषणा किसानका लागि थप निराशाजनक खबर हो।
मन्त्री अधिकारीले भने, “हालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राथमिकतामा बढी खपत हुने क्षेत्रका किसानलाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास हुनेछ।” तर, धेरै किसानलाई चाहिँ यस वर्ष पनि पर्याप्त मल नपुग्ने संकेत मिलिसकेको छ।
