
काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सरकारलाई अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको छ तर कर्मचारीको नियमित मासिक तलब पठाउने प्रक्रियामा कुनै समस्या नहुनेछ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार अहिलेको संवेदनशील अवस्था र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार प्रदर्शनकै कारण तोडफोडले तत्काल खर्च बढाउने स्थिति बनेकाले खर्च नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएको हो।
हालसम्म सरकारको कुल खर्च १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने राजस्व संकलन १ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। आन्दोलनका मुख्य दिन भदौ २४ र २५ गते राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून रहे पनि त्यसपछि सामान्य सुधार भएको छ।
अर्थ प्रशासनका विभिन्न निकायहरू क्षतिग्रस्त हुँदा तत्काल सामान्य प्रकृतिबाहेकका सेवा प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, कर तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा क्षति पुगेको भए पनि बजेट सूचना प्रणाली (LMBS), भन्सार प्रणाली ‘आसिकुँडा’ र कर प्रणाली (ITS) सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल भन्सार सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनलाइनमार्फत सेवा दिइरहेको छ। मन्त्रालयले खर्च प्रणाली लामो समय बन्द नरहने र नयाँ सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार पुनः सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
नियमित तलब वितरणमा समस्या नहुने, तर दसैँ भत्ता लगायत अतिरिक्त तलबका विषयमा नयाँ सरकारको निर्णयपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ।
