ओली–लेखकको बयान लिने तयारीमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग
जेनजी आन्दोलनका दौरान भएको गोलीकाण्ड, दमन, आगजनी तथा तोडफोडको तह बुझ्न गठन गरिएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अब राजनीतिक नेतृत्वसमक्षै धाउन तयारी गरेको छ। भदौ २३ मा २२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सुरक्षात्मक कारबाही किन र कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नले राजनीतिक तहमा दबाब बढ्दै जाँदा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई औपचारिक बयानका लागि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको तीन सदस्यीय आयोग अहिले प्रहरी र प्रशासनिक तहका अधिकारीहरूसँग क्रमिक बयान लिँदै राजधानी फर्किएको छ। “प्राथमिक सोधपुछ सकिएपछि अब राजनीतिक निर्णयकर्ताबाट पनि स्पष्ट धार आवश्यक छ,” आयोग नजिकको एक स्रोतले बतायो। जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले दमनको राजनीतिक जिम्मेवारी खोज्दै ओली र लेखकविरुद्ध कारबाही माग भइरहेको परिस्थितिमा आयोगको पत्राचार प्रक्रिया तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ।
आन्दोलनको पहिलो दिनै हत्या–हत्याराको आरोपसहित चलेको गोलीकाण्ड कानुनी रूपमा जायज थियो कि थिएन—यही मूल प्रश्नको उत्तर खोज्न आयोग शीर्ष नेतृत्वको बयानमा जोड दिएको हो। संयोजक कार्कीले पछिल्ला केही अन्तर्वार्तामा पनि “राजनीतिक तह अन्त्यतरूका लागि आयोग तयार छ” भन्ने संकेत गरिसकेका छन्।
असोज ९ देखि काम प्रारम्भ गरेको आयोगले पुस ९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। दुई महिना नाघिसकेपछि आयोग देशैभरि स्थलगत अध्ययन सकेर काठमाडौँ फर्किएको छ। यसबीचमा आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने (जो हाल नक्खु कारागारमा छन्), जेलर सत्यराज जोशी, तथा घटनास्थलमा खटिएका दुई प्रहरी अधिकृतका बयान लिएर तथ्यसंग्रहको प्रारम्भिक पृष्ठभाग तयार गरिसकेको छ।
यता, एमाले अध्यक्ष ओली भने कार्की नेतृत्वको आयोगलाई “मान्य छैन” भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गरिसकेका छन्। उक्त घोषणापछि उनी कडा सुरक्षा घेरामा सीमित देखिन्छन्। आयोगले अब ओली–लेखक दुवैलाई बयानमा बोलाउने औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै जेनजी प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी असर आगामी दिनमा झनै तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
