
प्रतिभा रावल ले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्ती पहिचान तथा व्यवस्थापन नगरी हटाउने काम नगर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति को बैठकमा उनले काठमाडौं उपत्यकामा बाढी जोखिम कम गर्न तटीय क्षेत्रका बस्ती हटाइएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार उपत्यकामा गरिएको कारबाहीलाई “डोजर आतंक” भन्दै देशभर अतिरञ्जित गरिएको छ। उनले संघीय सरकारको परिपत्रबाट वास्तविक भूमिहीन नागरिक आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन्।

उनले वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने तर नक्कली सुकुम्वासीमाथि भने कडा कदम चालिने चेतावनी दिइन्।
यसअघि गठन भएका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्तो बनेको टिप्पणी गर्दै उनले अब वास्तविक समस्या समाधान केन्द्रित समिति गठन गरिने जानकारी दिइन्।
सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै मन्त्री रावलले सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारी नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। बचतकर्ताको रकम राज्यकोषबाट नभई ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ।
