नेपालको कानुन दैवले जानुन— लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी प्रयोगविहीन अवस्थामा
लुम्बिनी विकास कोषद्वारा पर्यटक सेवा सुधारका लागि खरिद गरिएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन कानुनी अन्योल र अनधिकृत प्रयोगको कारण आज थन्किएर बसेका छन्। करोडौं रुपैयाँ लगानीमा ल्याइएका १९ वटा सवारीमध्ये अधिकांश हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, जसले राज्यको सम्पत्तिमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
गत वैशाख १३ गते लु १ झ ६९६ नम्बरको विद्युतीय भ्यान अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा पर्दा सवारीको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको थियो। उक्त भ्यान यसअघि पनि चैत २३ गते अनधिकृत व्यक्तिको नियन्त्रणमा भेटिएको थियो, जसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जाँच गर्दा ती चालक तथा यात्रुहरूको लुम्बिनी विकास कोषसँग कुनै सरोकार नभएको पुष्टि भएको थियो।
यसअघि, साउन १९ गते सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतले अनधिकृत रूपमा भ्यान चलाउँदा अर्को दुर्घटना भएको थियो। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार, उक्त दुर्घटनाबाट करिब २८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यही दुर्घटनामा रविन्द्र यादव घाइते भएका थिए भने एक मोटरसाइकलमा पनि क्षति पुगेको थियो।
हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। कतिपय सवारीका पाङ्ग्रा पञ्चर छन्, कतै ढोका ह्यान्डल हराएका छन् भने कतै सिसा फुटेको अवस्थामा छ। जिम्मेवार निकायको बेवास्ता र व्यवस्थापनको अभावले यी सवारी अलपत्र परेका छन्।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना’ अन्तर्गत लुम्बिनीमा पर्यटकीय सुविधा सुधार गर्न १९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन ल्याइएका थिए। तर, सवारीको दर्ता तथा प्रयोगबारेको कानुनी अस्पष्टता र प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा यी सवारीहरू आफ्ना उद्देश्यमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्।
अदालतले सेतो नम्बर प्लेट भएका सवारीहरूलाई हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी निर्धारित उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा ल्याउन एक महिनाको समय दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले भने, “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कोष गम्भीर देखिँदैन। यो लापरवाही हो र दाताको विश्वासमाथि प्रहार हो।”
कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार भने हाल हरियो नम्बर प्लेट प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको छ र चाँडै नियमित सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
तर, कानुनी अन्योल, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनियमित प्रयोगका कारण करोडौं लगानीमा ल्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन थन्किनु ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन’ भन्ने पुरानो भनाइलाई पुनः स्मरण गराउँछ।
