डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने ऊर्जा मन्त्रीको पहिलो निर्णय

काठमाडौँ । लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली प्रकरणमा विवादमा तानिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णयकै रूपमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने कार्य अघि बढाएका छन् ।

प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार २८ उद्योगले झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सो बक्यौता असुलीको पहल गर्दा मन्त्रालयसँगै ठूला उद्योगीहरूसँग ठोक्किन पुगेका थिए । त्यतिबेला उनले केही उद्योगको लाइन नै काटेका थिए, जसपछि उनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्दै पदबाट हटाएको थियो ।

उद्योगपतिहरूले भने टिओडी (Time of Day) मिटरको आधारमा बिल उपलब्ध गराए मात्र रकम तिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले सो बिल उपलब्ध गराउन नसक्दा विवाद झनै गहिरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा ३५ उद्योगको बैंक खाता समेत रोक्का गर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो ।

यसअघि सरकारकै पहलमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनेर विवाद समाधानको सुझाव दिएको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि सरकार र घिसिङबीच मतभेद देखिएको थियो ।

घिसिङ अहिले पनि बक्यौता असुलीमा अडानमै छन् । उनी मन्त्री बनेपछि पुनः उद्योगी र मन्त्रालयबीच ठूला विवाद सतहमा आउने संकेत देखिएको छ ।