
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ” नक्सा जारी गर्ने निर्णय भारतले कब्जा जमाएको नेपाली भुमी फिर्ता ल्याउन गरिएको प्रयास हो भनी बताएका छन्। नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने अठोटका साथ सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा संसदमा पेश गरि अनुमोदन गराउने बताएका छन्।
हालै उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ बाट लिपुलेक जोड्ने सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उदघाटन गरे पछि नेपालमा त्यस्को बिरोध शुरु भएको हो ।
उक्त भुभाग नेपालले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएत पनि भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्दै बाटो निर्माण गरेको थियो।
जनताको बिरोध पछि सरकारले मन्त्रीपरिषदको निर्णय बाट कालापानी ,लिम्पियाधुर र लिपुलेक सहितको नक्शा जारी गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषदले नक्शा जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न नदिइ यो समस्या हल गरिन्छ र हाम्रो भुमी हामी फिर्ता लिएर छाडने भनी बताएका छन् । उहाले कूटनीतिक वार्ताको माध्यम बाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ भनी थपेका थिए ।
उनले ‘तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका’ लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताए।
