

काठमान्डौं/मंदिर २४
एक बक्तब्य जारी गर्दै अखिले नेपाल किसान यूनियले भारतमा किसानहरुले चलाइरहेको आन्दोलनपति ऐक्यबद्धताकासाथ दृढ समर्थन जनाएको । किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुबेदीले यस सम्वन्धमा प्रकाशित गरेको बक्तब्य यस प्रकार छ :
भारतीय किसानले किसान र कृषि क्षेकाका ज्वलन्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका समस्यालाई लिएर चलाएको ब्यापक संयुक्त आन्दोलनलाई अखिल नेपाल किसान यूनियन जोडदार समर्थन गर्दै त्यस आन्देलनप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदछ । त्यस महत्वपूर्ण आन्दोलनमा लागेका भारतका केन्द्रिय स्तरका नौ वटा किसान संगठन र अन्य सयौं कृषि र किसानसँग सम्वन्धि सामाजिक संगठनहरु तथा यो आन्दोलनप्रति दृढ समर्थन जनाउने र सहयोग गर्ने भारतका बाम तथा लोकतान्त्रिक दलहरु बिशिष्ठ ब्यक्तित्वहरुप्रति पनि अखिल नेपाल किसान यूनियन उच्च सम्मान प्रकट गर्दै किसानहरुको यो आन्दोलन सफल र सार्थक तुल्याउन चलिरहेको आन्दोलनले उच्चाई र सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना पनि ब्यक्त गर्दछ ।
खाशगरी बृटिश साम्राज्यबादको दासताबाट भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि भारतका अधिकांश किसानहरुले उनीहरुको जीवनमा आमूल परिबर्तन र समुन्नतिको जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो स्वाधीन भारतले सात दशक बिताई सक्ता पनि प्राप्त भएन । जे जति सुधारहरु भए त्यसबाट किसान बर्गको एउटा सानो तप्काले केही न केही लाभ उठाउन सके पनि बहुसंख्यक किसाहरु ती सुधारबाट पनि बञ्चित र बिमुख नै रहन बाध्य हुँदै आए । फलतः आज लागत मूल्य नउठ्ने, लभाकारी मूल्य नपाउने र कृषिमा आएको सुधारबाट कर्पोरेट पूँजी, बिचौलिया र ठूला ब्यापारीहरु मात्र लाभान्बित हुने र आमा किसान र ब्यापक उपभाक्त सधै सधै चर्को मारमा पैर्द आएको कुरा जग जाहेर छ । सिञ्चाइ, उन्नत बिउ–बिजन, उन्तत औजार र उन्नत खेतीको तरीका र त्यसका लागि उपयुक्त पूर्बाधारबाट उनीहरु बञ्चित रहँदै मात्र आएनन्, ठूलो ऋणको बोझले गर्दा लाखौं किसानहरुले एकातिर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रबाट बिकर्षित भएर शहर र महानगरतिर न्यून मजदुरीका निमित पलायन हुन र भौंतारिन बाध्य भएका छन् ।
यसरी एकातिर भारतीय किसनाहरु ठूला जमिन्दार र दलाल पूँजीपतिबाट शोषण उत्पीडनमा परेका छन् भने अर्कोतिर आजको साम्राज्यवादी कर्पोरेट बित्तीय पूँजीको पनि नराम्रोसँग शिकार हुँदै आएका छन् । यो दोहोरो पीडाको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन अहिलेलाई कम्तिमा कम्तिमा ‘स्वामिनाथन आयोग’ दिएको प्रतिबेदन अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन होस भन्ने उनीहरुको जोडदार माग रहेको छ । त्यसैले मोदी सरकारले कृषि कानुन संशोधनको नामा बनाएका काला कानुनहरु फिर्ता गर्न र स्वामिनाथन आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिबेदन लागु गर्न माग गदै आन्दोलनमा जुन उत्रिएका छने त्यो जाजयज उपयुक्त छ । त्यो आयोगल कृषि लागतमा कम्तिमा ५० प्रशत थप गरेर समर्थन मूल्य दिइनु पर्ने, कृषि उपजको लाभकारी मूल्य किसानले पाउनु पर्ने, भण्डारणको सुबिधा ब्यबस्थित हुनुपर्ने, बैज्ञानिक सिंचाई, उन्नत बिऊ, मल, खेतीपातीको उन्नत तरीकाका लागि सम्पूर्ण पूर्बाधार खडा गरिनु पर्ने र कृषि र किसानका जीवन सुनिश्चित र समुन्नत हुनुपर्ने महत्वपूर्ण प्राबधान रहेका छन् । मूलत तिनै प्राबधानरुलाई अघि सारेर भारतका सारा किसान आज आन्दोलिन छन् र त्यसमा दृढतापूर्बक लागि रहेका छन । यी नै कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर अखिल नेपाल किसान यूनियनले त्यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो र त्यसको सफलताको कामना गरेको हो
लोकनारायण सुबेदी अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान यूनियन केन्द्रिय समिति
