सरकारको राष्ट्रघात, जनघात र जनतनत्र बिरोधी गतिबिधका बिरोध मा २२ दलको बिरोध प्रदर्शन
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटीए समेत सम्मिलिन २२ बाम राजनीतिक दल तथा संगठनहरुले आज काठमाण्डौमा राष्ट्रियता जनतन्त्र र जन जीबिका संकटमा परेको भ्रष्टचार ब्याप्त भएको र सत्ताधारी दल गैर जिम्मेवार किािसमले अन्तहीन सत्ता संर्षमा लागेको र प्रतिगामी तत्वलाई उक्साएको र अग्रागामी शक्तिलाई बन्देजन लागनउने काम गरेको आदि कुरा उठाउदै यो संकटको समाधान अग्रगामी राजनीतिका साथ जनजीबकिा समस्या समाधान गर्दै र राष्ट्रियत स्वाधीनतालई सुदृढ तुल्याउदे शोषित पीडित जनतार्ला सर्बोपरी राख्ने बिकल्पले मात्र गर्न सक्ने औंल्याएका थिए ।
त्यस अबसरमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक लोकनारायण सुबेदील नेता लोकनारायण केपी ओलीको बर्तमान सरकार नक्कली राष्ट्रवादी भएको र भ्रष्टाचारी कालोबाजारी तस्करी र माफियागिरीका आधारमा शासन सत्ता चलाउनेहरु जनतालई दमन र अपमान गर्नेहरु कोही पनि देशभक्त र राष्टबाद्री दावी हुन सक्तैनन् भन्ने प्रष्ट पारेका थिए । उनले यो ओली सरकारले देश र जनताका समस्या हल गर्न सक्तैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका गतिबिधिले प्रष्ट पारेको औंल्याउदै केपी र पुष्प कमलले पार्टीमा प्रस्तुत गरेका दुइ प्रतिबेदनले भ्रष्टाचार, अनियमितत र भाँडभैलोको पोल खोलिदिएको औ)ल्याउँदै यसका लागि तिनलाई धन्यबाद दिनै पर्दछ भनेका थिए । अब जनता जागरुप सचेत र संघर्षशील भएर आग्रगामी परिबर्तनको बाटो लिनु पर्ने नयाँ जनबादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि अघि बढ्न २२ दल एकजुट हुनु पर्ने आजको राष्ट्रिय माग बन्दै गएको उद्घोष पनि गरेका थिए ।
उनले मजदुर, किासन, महिला, दलित जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक आम श्रमजीबी जनताका समस्या यो सरकारले हल गर्न सक्तैन । यो सरकार अग्रगामी कुरै छोडौं संसदीय पूँजीबादी मूल्य मान्यता अनुसार पनि चलेको छेन । २००८ सालमा मातृक नेतृत्वको काग्रेस सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए जस्तै बिप्तब नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउनु बर्तमान संबबिधानमो पनि बर्खिलाप हो भन्दै पार्टीमाथिथ प्रतिबन्ध हटाउन पनि जोडदार माग गरेका थिए ।
त्यस विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी एमसिसी जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु खतरनाक प्रवृत्ति भएको दावी गर्दैै एमसिसीको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन चलिरहेको र स्वयम् सत्तारूढ दलभित्र एमसिसीबारे असहमति हुनुका बाबजुद त्यसलाई जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको उनले तर्क गरेकी थिइन् । त्यस अबसरम ाउनले उखु किसानको समस्या समेत हल गर्न नसक्न्े सरकारले अरु समस्या के समाधकान गर्ला भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन ।
उनले सार्वभौम संसद अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि केपी ओली सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक भएको औंल्याउदै ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विलम्ब भइरहेको अवस्थामा उल्टै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु बिल्कुलै गलत भएको र त्यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरिनपर्ने जोडदार माग गरेकी थिइन् । उनले त्यस अबसरमा महिला हत्या हिंसा र बलात्कारमा समस्या दलितका समस्या माथि पनि गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेकी थिइन् ।
नेकपा मालेका नेता पिबिएम कृष्ण रानाले जनताले दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार निर्वाचित गरे पनि अपेक्षानुसार काम नभएको बताउनुभयो । उखुकिसानको आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उहाँले हरेक वर्ष आफ्नो उखुको मूल्य लिन जाडोमा काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था हुनु भनेको सरकारको गलत शासनको नै भएको ठोकुवा पनि गरे । त्यसरी नै संयुत्त, अन्दोलनलाई अझ सशक्त तुल्याउनु पर्ने उनको पनि माग थियो
त्यसैगरी जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लेले आफ्ना अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन डराउन नहुने बताउनुभयो । ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन भारतसित डराउनु हुँदैन’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा लड्ने प्रचूर आँट नेपाली जनतामा विद्यमान छ र अन्ततः बिजय नेपाली जनतकै हुन्छ भन्ने प्रष्ट परेका थिए ।
कार्यक्रममा (नेकपा) का आलोक रायमाझी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी नतृ धनकुमारी सुनार, नेकपा (माक्र्सवादी) का गणेशबहादुर कटुवाल र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का कर्णजीत बुढाथोकीले पनि सम्बोधन सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त तुल्याइनु पर्ने औंल्याएका थिए ।
विरोधसभाको सञ्चालन नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का पवनमान शाक्यले गरेका थिए ।
बिरोध समा हुनु पूर्व २२ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थासम्बद्ध प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म बिभिन्न नारा सहीत जुलुस गरेका थिए । जुलुस नयाँबानेश्वरमा पुगे पछि विरोधसभामा परिणत भएको थियो । जुलुसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने, उखुकिसानमा माग तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने, महिला हिंसा बन्द हुनुपर्ने, एमसिसी खारेज हुनुपर्ने, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने, कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिनुपर्नेलगायतका महत्वपूर्ण नारा घन्काएका थिए ।
