सरकारकाे आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति तथा विक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार, साउन १ गतेदेखि “आयोडिनयुक्त नुन ऐन, २०५५” कार्यान्वयनमा ल्याइने छ, जसअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मात्र नभई अन्य इच्छुक निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि नुन कारोबार गर्न पाउने छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा ऐनलाई पुनः लागू गरिँदैछ। अब नुन कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तिले स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन उपयुक्त ठहरिएमा समितिबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
६२ वर्षदेखि दुर्गम भेगसम्म नुनको नियमित आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको बताएको छ। कर्पोरेसनका अनुसार, हाल “आयो”, “भानु” र “शक्ति” ब्रान्डमा नुन देशभरि उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रेमलाल महर्जनले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा सुव्यवस्थित प्रणाली बिग्रने चेतावनी दिएका छन्। अर्कातर्फ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नुनमा आयोडिनको मात्राबारे बढ्दो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
स्मरणीय छ, २०६१ सालमै सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अनुचित ठहर गर्दै साल्ट ट्रेडिङमार्फत मात्र वितरण उपयुक्त हुने फैसला गरिसकेको थियो।
सरकारको यो नयाँ निर्णयले नुन बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउने कि अस्तव्यस्तता, भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
