आमाको थरबाट सन्तानले नागरिकता पाउने
काठमाडौं — जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएका सन्तान, बुवाको नाम थाहा नभएका वा सार्वजनिक गर्न नचाहने बालबालिकालाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जानकारी दिँदै, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मार्फत यस्ता सन्तानलाई आमाको थर राखेर नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
नागरिकताको बाटो खुल्ने व्यवस्था
गृहमन्त्रीका अनुसार, जबर्जस्ती करणी वा अन्य संवेदनशील कारणले बुवाको पहिचान खुलाउन नसकिने वा नचाहने अवस्थामा सन्तानले नागरिकता लिन नपाउने अवस्था अब समाप्त हुनेछ। विधेयक पारित भएपछि, आमाको नाम र थरको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारका क्रममा वा अन्य कारणले विदेशमा गर्भाधान भई नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएका सन्तानलाई पनि यो संशोधनले अधिकार दिलाउने छ। तर यसको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ—
- आमाले तोकिएको ढाँचामा स्वघोषणा गर्नुपर्ने
- सन्तानले बुवाको पहिचान अज्ञात भएको वा हाल सम्पर्कमा नरहेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने
समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विभिन्न आशंका र प्रश्न राखेका थिए, जसको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले यो संशोधन नागरिकताको आधारलाई स्पष्ट पार्ने र संवेदनशील सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए।
उनले भने, “यो संशोधनले कुनै पनि सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएका कारणले राज्यको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था समाप्त गर्छ। नागरिकताको अधिकार मानवअधिकार हो, र राज्यले त्यस्तो संवेदनशील परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ।”
पृष्ठभूमि र प्रभाव
नेपालमा नागरिकताको सवाल लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ। विशेषगरी बुवाको नाम, वंशानुगत आधार र वैवाहिक स्थितिलाई लिएर कानुनी व्याख्या र व्यावहारिक समस्या बढ्ने गरेको छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले यस विधेयकलाई ‘समावेशी कदम’ भन्दै स्वागत गरेका छन्, तर कार्यान्वयनका क्रममा गलत दाबी रोक्न सावधानी आवश्यक हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
विधेयक संसदबाट पारित भई लागू भएमा, नेपालमा पहिलोपटक बुवाको नामविनै नागरिकता दिने प्रावधान कानुनी रूपमा स्पष्ट र व्यवस्थित हुनेछ।
