
काठमाडौँ – देशभरि युवा आन्दोलनको ज्वाला बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत नै जनआक्रोशको केन्द्र बनेको छ। अदालत भवनमा तोडफोड र प्रदर्शन भएको संवेदनशील घडीमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आफ्नै भूमिकामाथि आत्मालोचना गर्नुको साटो क्यामेरा सामु उभिएर अरूलाई दोषारोपण गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
राउतले न्यायालयमा फैलिएर बसेको भ्रष्टाचार, निर्णयमा देखिने ढिलासुस्ती र न्यायिक प्रशासनको कमजोरीका कारण जनताको भरोसा गुमेको तथ्यलाई स्वीकार नगरी उल्टै अन्य निकायलाई दोष दिने शैली देखाए। उनका पछिल्ला भनाइ र प्रस्तुतीकरणले “सर्वोच्च खरानीमाथि उभिएर उपदेश दिने” जस्तो प्रतीकात्मक टिप्पणी झन् बलियो बनाएको छ।
न्यायिक वृत्तका जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको वास्तविक शक्ति जनताको आस्था हो। तर लामो समयदेखि देखिएको नातावाद, शक्तिशालीको पक्षपाती संरक्षण र भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले यो आस्था धराशायी बनिसकेको छ। यही कारण युवाहरूको धैर्य टुटेर सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालत भवनमा आक्रमणसम्मका घटना भएका छन्।

युवाहरूको आन्दोलन केवल विरोधमा सीमित छैन। उनीहरूको स्पष्ट माग छ– भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया र समान अवसर। तर जब न्यायपालिकाको नेतृत्वले आत्मसुधारका ठोस कदम नचाल्ने र पदमा टाँस्सिरहने संकेत देखिन्छ, तब जनआक्रोश अझ चर्किने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख न्यायिक पदाधिकारीहरूले तत्काल सुधारको मार्ग रोजेनन् भने आन्दोलनको अर्को चरण अझ कडा हुनसक्छ। न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउने एकमात्र उपाय नै जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने ठोस कदम हो, जसका लागि उच्च पदस्थ न्यायाधीशहरूको राजीनामा र गहिरो संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य देखिएको छ।
