
ढाका – सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलोपटक बंगलादेशमा संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक लोकतान्त्रिक सुधारसम्बन्धी बिहीबार जनमतसङ्ग्रह हुन लागेको छ। १५ वर्ष लामो शेख हसिनाको शासन अन्त्य भएपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले प्रस्ताव गरेको सुधार प्याकेजलाई ‘जुलाई चार्टर’ नाम दिइएको छ।
चार्टरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा, द्विसदनीय संसद्, राष्ट्रिय मतका आधारमा १०० सिटको माथिल्लो सदन, बलियो राष्ट्रपतिको व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता प्रावधान समेटिएका छन्। साथै महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि र विपक्षी दललाई उपसभामुख तथा संसदीय समिति नेतृत्व दिने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
युनुसले जनमतसङ्ग्रह पारित भए नयाँ बंगलादेश निर्माणको मार्ग खुल्ने बताएका छन्। प्रमुख दलहरू—बीएनपी, जमात–ए–इस्लामी गठबन्धन र विद्यार्थी आन्दोलनबाट बनेको एनसिपी—ले ‘हो’ मतको समर्थन गरेका छन् भने पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ।

यद्यपि सर्वसाधारणमा चार्टरबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको देखिएको छ। एक अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत मतदातालाई मात्र प्रस्तावबारे जानकारी छ। साधारण बहुमतले पारित भए निर्णय नयाँ संसद्का लागि बाध्यकारी हुनेछ, तर कार्यान्वयनका लागि संसद्को औपचारिक अनुमोदन आवश्यक रहनेछ।
