
भैरहवा यतिबेला फोहोर व्यवस्थापन संकटको चपेटामा परेको छ। एक सातादेखि नगरका सडक, चोक र गल्लीहरूमा फोहोर उठ्न नसक्दा वातावरण दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते डन्डा नदी किनारमा फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिका अचानक विकल्पविहीन अवस्थामा पुगेको हो।
दैनिक १५ देखि २० टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने नगरमा वर्षौंदेखि डन्डा नदी किनारलाई अस्थायी डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो। तर स्थानीयको निरन्तर विरोध र अदालतको आदेशपछि त्यो अभ्यास अन्त्य भएको छ। परिणामस्वरूप अहिले नगरका मुख्य बजार क्षेत्रदेखि भित्री बस्तीहरूसम्म फोहोरका थुप्रा देखिन थालेका छन्।
विशेष गरी होटल, अस्पताल र व्यापारिक केन्द्रहरूमा फोहोर थुप्रिँदै जाँदा स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको छ। तराईको चर्को गर्मी, धुलो र हावाहुरीले फोहोरलाई अझ फैलाउँदै लगेको छ, जसले वातावरणीय प्रदूषणलाई झन् गम्भीर बनाइरहेको छ।

लुम्बिनी प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित भैरहवामा यस्तो अवस्था देखिनु पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। भारतीय सीमा हुँदै आउने पर्यटकहरू पहिलो नजरमै फोहोरको दृश्य र दुर्गन्धको सामना गर्न बाध्य छन्।
नगरपालिकाले वैकल्पिक डम्पिङ साइट खोज्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि छिमेकी पालिकासँग सहकार्य सफल हुन सकेको छैन। यसैबीच, मेयर इस्तियाक अहमद खानले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने बानी बसाल्न सके समस्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा भैरहवाको फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको मुद्दा मात्र नभई योजना, सहकार्य र जनचेतनासँग जोडिएको जटिल चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
