• 

नागरिकता भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई एक पहिचान को साथ साथै , राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय अधिकारहरुको लाभ लिन को साथ पाना गरेको हक दिन्छ । आजको मितिमा हाम्रो देशमा नागरिकता बिबाद को मुद्दा एकदमै चर्खेको छ । तराई मधेश को प्राय जस्तो जिल्लाहरुमा राजनीतिक दल , संघ संस्थाहरुको यस अंगीकृत नागरिकता विधेयकको विरोध जनाउँदै आइरहेको छन् ।
हजारौं बर्ष देखि नेपाल र भारत बीच चलिरहेको रोटी बेटी को सम्बन्ध बिगार्न खोजेकोको पनि हल्ला चलेको देखिन्छ ।
नेपाली पुरुषसँग बिदेशी महिलाको विवाह भएको ७ बर्ष पछि मात्र बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय दृष्टि गलत देखिन्छ । हामीले लैंगिक समानता,समावेशिताको कुरा हरदम चलाउँछौ तर यस सात वर्षीय नागरिकता विधानले सब समानता , समावेशितालाई अन्योलमा परेको छ ।
यस विधेयक लाई गलत ठहराउन हामीले नेपाल को संविधान २०७२ र विभिन्न नेपाल सरकार को कानूनका धारा हरु लिन सक्छौ ।
१. नेपालको संबिधानको धारा १०(१)
* कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बाट बन्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ( बिदेशी महिलाले नेपाली पुरुष सँग विवाह गरि आफ्नो राष्ट्रियता त्याग गरि , नेपालमा आएर बिबाह दर्ता गरे पछि उ नेपालको नागरिकनै हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

२. संविधानको धारामा उलेखित १८. समानताको हकः
सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । ( के यहाँ वैवाहिक स्थिति को भेदभाव भएन )

३. मानव अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १५ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ । ( २) कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले निजको राष्ट्रियता बाट बन्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो |

४. नेपालको संविधानको धारा ३८. महिलाको हकः
महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । ( यस धारा मा उलेखित् नियम र कानून अनुसार सब नागरिक ले नागरिकता बोक्नु पर्छ चाहे त्यो वंशज को आधार मा होस् या अंगीकृतको आधारमा , तर सात वर्ष पछि नागरिकता लिदा के यो सब सहज हुन्छ । )
अब सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको छ भने निजले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् ।
आफ्नो राष्ट्रियता त्याग गरेर आएको महिला ले सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता ( अंगीकृत) पाउँछन् अनि नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । यो कानून त बिबाद मयक भएको प्रष्ठ देखिन्छ ।
मेरो केहि प्रश्न र सुझाव

प्रश्नन , यदि ७ वर्षभित्र

१.)विवाह गरि नेपाल आएको बिदेशी महिलालाई यहाँ लोकसेवाको परीक्षा दिनु पर्यो भने?
२.)यदी उसको श्रीमानसङ्ग बिदेश जानू पर्यो भने?
३.)पासपोर्ट बनाउनु पर्यो भने?
४.)कुनै कारण उसको श्रीमानको मृत्यु भई दाजुभाईसङ्ग अंस लिनु पर्यो भने?
५.)उसङ्ग भएको दक्षता अनुसार उद्धम गर्नु पर्यो भने?
६.)Driving licence आदि ईत्यादी लिनु पर्यो भने?
७ )नागरिक र अनागरिकबीचको भावनात्मक असरसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकताको व्यावहारिक पक्ष पनि छ । ‘ विवाह गरेर आएकी महिलाका सात वर्षको बीचमा छोराछोरी भइसकेका हुन्छन । नागरिकताका आधारमा विवाह दर्ता , छोराछोरीको जन्म दर्ता हुने गर्छ । ऋण तथा अन्य कारोबारमा पनि नागरिकता चाहिन्छ । यी सबै काम रोकिँदा समाज कसरी चल्छ ?

मेरो सुझाव

१.नागरिकता तत्काल दिउ
२. यदि उसमा नेपालप्रतिको माया भएन भने ७ वर्ष पछि पनि गद्दारी गर्न सक्छ
३ बरु बैवाहिक अङ्गिकृतलाई राज्यको शासकीय स्थानमा जानबाट बन्चित गरौ
४. हैन भने विदेशी महीला वा पुरुष सङ्ग विहे गर्नबाट पुर्ण रुपमा रोक लगाउ !
यो सब विधेयक ल्याउनु अघि संविधान संसोधन गरौ , सरकार जनता लाई एक दृष्टिले हेर्नु पर्ने हो। देश मा हरदम कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलन चर्खि रहेको छ। सत्तारुढ सरकारले कही दुई नजर र भोट को राजनीति त सुरु गरेको त छैन । कहाँ गयो लैंगिक समानता, समावेशिता , अग्रगामिता तथा राष्ट्रीय एकताको कुरा । जनतालाई यस महामारी को बेला अन्योलमा परी सडकमा आएर आन्दोलन गर्न लगायाउनु , यो सबलाई एक दृष्टि बाट हेरी समस्याको हल निकाल्नु पर्ने हो ।

                 मोहमद साबिर मन्सुर  B.A.L.L.B.  
  Chakrabarti Habi college of law.

• 

•