लकडाउनको बिक्लप नखोजे देशमा भीषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा
कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै जारी गरिएको लकडाउनले आम मानिसको दैनिकी नराम्ररी बिथोलिएको छ । स्थानीय सँग संक्रमणको भय भन्दा लकडाउनले खोसिएको गाँसको चिन्ता अत्यधिक रहेको छ।
यो महामारीको समयमा भाइरस फैलन नदिनु मात्र नभई नेपाली नागरिकलाई गाँस, बास र कपास दिनु पनि राज्यको परम कर्तव्य हो । नेपालको संबिधान भाग- ३, को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक , धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अथवा खान पाउने हक र धारा ३७ मा आवासको हक भनी यी सम्पूर्ण अधिकार मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर कहाँ छ अहिले यी हकको कार्यान्वयन ?
अझै पनि सरकारले जनताको भोको पेटलाई खान नदिने, तिर्खा लाएको घाँटीलाई पानीले नभिजाइदिने बेथिति रहेको छ । सरकार राष्ट्रियता माटोमा मात्र खोजमा व्यस्त छ । माटो जोगाउनु राष्ट्रियता पक्कै हो तर राष्ट्रका जनताको ज्यान जोगाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । जनता रहे मात्र राज्य रहन्छ, राज्य रहे मात्र राष्ट्रियता।
मेरो बुझाईमा, हाल विश्वका अधिकांस मुलिकहरुले अंगिकार गरेको लकडाउनको रणनीती भनेको कोरोनाको सम्भावित खतरालाई पछि धकेल्ने एउटा अस्थाई उपाय मात्र हो । यसले स्थायी समाधान दिन सक्दैन । दक्षिण कोरियाले पूर्ण लकडाउन भन्दा सामाजिक तथा भौतिक दुरी व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिएको थियो। उसले यही रणनीति बाट कोरोनाको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो ।
अब हाम्रो सरकारले पनि केहि सकारात्मक एवं रचनात्मक विकल्प खोज्नु पर्छ अन्यथा भोलीका दिनमा कोरोना भन्दा त्यस्को त्रास , गरिबी र भोखमरीको अधिकांस जनता सिकार भई मर्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै लकडाउन मात्र बढी रहे सरकारले आम जनतालाइ उचित गास, बास , कपास को ब्यवस्था नगरे देशमा आर्थिक समस्याले भीषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । ब्यापार चौपट भएको छ तर बैंकले ब्यपारीलाइ ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी को ताकेता भनी बैंक बाट फोन आएर हैरान भएका कति ब्यपारी मानसिक तनावमा गैसकेका छन् भने उधोग , कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरको समस्या र पिडा सहझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
म सरकार संग अनुरोध गर्दछु लकडाउनको बिक्लप खोजौ । जनतालाइ राहत दिउ बैकल्पिक तरिका बाट कोरोनालाइ परास्त गरौ ।
✍️ लेखक : अभिषेक तिवारी
केन्द्रिय सचीव
नेपाल बिश्व हिन्दु महासंघ
