

आफ्नो देशको सरकारले मल औषधी दिन सक्दैन भने , जसो तसो गरी अरु राष्ट्र बाट आफ्नो खेतको लागि मल लिएर आउँदैमा तस्कर भएन्न । देशका विभन्न जिल्लाहरुमा कोरोना को संक्रमण बढ्दै गई रहेको छ , यो सब लाई ज्ञात भएको कुरा हो । कोरोना को कारण ले गर्दा धेरै क्षेत्रहरुमा आहिले पनी निषेधाज्ञा जारी नै छ ।
कृषकले त्यत्रो मिहिनेत गरी लगाएको अन्नबालीमा छर्ने मल नेपाल सरकारले आपुर्ती गर्न नसक्दा बाध्यतावस भारत बाट ल्याउन खोज्दा प्रहरी प्रशासनले नै पक्राउ गर्न थालेपछि अव कृषक कहाँ जाने र कसलाइ गुहार्ने ? तर मेरो प्रश्न यो छ कि के सरकार मात्र ओहदामा बसेर , लक डाउन भरी नयाँ नयाँ गाडी किनेर र हावा गफ हरु छोडेर , सोझा जनता को मत सँग खेलवाड गर्ने की कुनै किसिम को बिक्लप खोज्ने ? जनता लाई सहज तरिका सँग जीवन निर्वाह गर्न कहिले दिने?
चुनावको बेला कृषिमा राम्रो सुबिधा दिनेछु भनि राजनीतिक पार्टी वाचा गरि किसान संग भोट लिइ स्थानीय , प्रदेश हुदै केन्द्र सम्म सरकार बनाएका छन् तर किसान भने हेरेको हेरै आफनै मतले बनेको सरकार आज एक बोरा मल समातेर किसानलाइ तस्करको उपमा दिदा मन खिन्न हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा नेपालमा खेतीपातीमा राम्रो उत्पादनको लागि मल र औषधि एकदमै जरुरी रहेको छ ।बिना मलको बालीमा वृद्धि ल्याउन सकिनन् । त्यही मल , औषधी आफ्नो सरकार बाट उपलब्ध नभएको कारणले धेरै जस्तो कृषकहरु छिमेकी राष्ट्र बाट जसो तसो गरी मल ल्याएर काम चलाएका छन् तर त्यहीँ कृषकले मल ल्याउदा प्रहरीले समातेर तस्करको नाम दिइ रहेको छ ।
आवस्यकता रहेको बखत आफ्नो सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा छिमेकी देश बाट मल ल्याउन बाध्य भएका हुन किसान तर जाबो २-३ हजारको मल ल्याउदा सुनको तस्करी गरे जस्तो ब्यवहारले किसानको मन कति रुदो हो ? किसानीमा कति दुख छ सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो तर दुख संगै आफनै शासन र प्रशासन द्वारा तस्करको उपमा पाउदा किसान मन नरुने कुरै भएन ।
एउटा आफू ( सरकार तर्फ ) बाट उपलब्ध नगराउने र कुनै किसिम बाट यदि कुनै कृषकले मल र औषधि भारत बाट आफ्नो खेतम प्रयोग गर्नको लागि लिएर आयो भने तस्कर भएर भन्न कदापि पाइन्न तर यहाँ यस्तै भएको छ । जुन सरकारले आहिले मलहरु उपलब्द गराउन गाह्रो मान्दै छ त्यही सरकारले हाम्रो देशका युवाहरु जो जो विदेशमा छन् र स्वदेश फर्कन चाहि रहेको छन् , ती व्यक्तिहरुलाई कृषिमा समावेश गराउन भनेको छ तर सरकारको काम के यही हो ? कि स्वयंम आफ्नो देश को कृषकहरुले मल , औसधि , बिउबिजन र सिचाइको ब्यवस्थाको लागि आवाज उठाउँदा उठाउदा थाकेका छन् भने मजदुर भोकको कारण छट्पटीदै प्राण त्याग्न बाध्य भएका छन् ।
देशमा कुन ठाँउमा कोरोना संक्रमित बढी भयो? , काहा औषधि पुगेन ? काहा भोकमरी भयो ? त्यो सबको ख्याल सरकारलाई छैन , तर यहाँ एक किसानले आफ्नो खेतको लागि मल अरु राष्ट्र बाट लिएर आयो भने त्यसलाइ समातेर तस्करको उपमा दिइ शासन प्रशासनले आफ्नो बहादुरी देखाइ रहेक हुन्छन् तर त्यहीँ बहादुरी निर्मला को अपराधी समात्न , ३३ किलो सुनको त्सकर समात्न , भ्रष्टाचार रोक्न लगायत मुद्दामा हराउँछ । जनताको मत लिएर सरकारले जनतालाइ चाहिने सेवा सुबिधा र कृषकको लागि एक बोरा मलको ब्यवस्था मिलाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
ति सबै सुबिधा पाउने आशामा नै जनताले आफ्नो अमुल्य भोट दिएका हुन तर जनताको भोटको खेलवा ड मात्र बनाइएको छ ।यदि कानुनको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३६ मा यस्तो लेखिएको छ । ३६. खाद्य सम्बन्धी हकः प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था बाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । जब सम्पूर्ण जनता सँग खाद्य ( खाना ) को हक छ भने किन आज यो परिस्थिति मा भोक मारी बाट मर्ने व्यक्तिहरुको संख्या दैनिक बढी रहेको छ ।भाग–३० संकटकालीन अधिकार २७३. संकटकालीन व्यवस्था : १०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ।तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१ ) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
हाम्रो देशको मूल कानूनमा संकटकालीन हकहरुको बारेमा सुनौलो अक्षरमा लेखिएको छ तर जनताले यो हामारीको बेला यो बुझ्न पाको छैनन् की त्यो हकहरुको साच्चिकै कहिले उपयोग हुनेछ या देखौउटी संविधानमा लेखिएको मात्र हो । म सरकार संग यति मात्र अनुरोध गर्द्छु कि सरकार हामी कृषकलाई तस्करको उपमा नदिउ जाबो एक बोरा मल त ल्याएको हु सुन होइन बरु सक्छौ भने हामिलाइ कानूनले दिएको संकटकालीन अधिकार , मौलीक हकको अधिकारको रक्षा गर्दिनु ।
अब हामि जनता जानेत कता जाने बिगाडे नि तिम्रै हातमा छ बनाएनि तिम्रै हातमा छ ।एक किसान मल , औसधि , सिचाइ सुबिधा बिना कति लाचार हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबार बाट बाहिर गाउँमा गएर हेरे मात्र थाहा हुन्छ सरकार । सबैको पेट भरिने अन्नको उत्पादनमा लापरबाही गर्नु देश र समजलाइ कहिले हित हुदैन त्यसैले सरकार संगै देशका कर्मचारी , जनप्रतिनिधि , पत्रकार लगायत सबैलाइ ध्यान दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै किसानको पिडा बुझि सबैले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने पुर्ण आशा छ ।

राम्रो तर्क