साहिदा द्वारा मुस्लिम आयोगलाई सुझाव
शहबाज खान
मंसिर ८,
मुस्लिम_आयोगलाई_सुझाव शाहिदा बानों / बांके हुन बत मेरो सुझावलाई धेरैले नकारात्मक रुपले हेर्ने होलान् वा मुस्लिम आयोगको विरोधी ठान्लान् , तर भनिन्छ नि “फुलको आंखामा फूलै संसार कांडाको आंखामा कांडै संसार” फुल सरह सोच हुनेहरुको दृष्टिमा मेरो सल्लाह सही र कांडा सरह हेर्नेहरुलाई गलत लाग्ला । मैले आयोगको वेबसाइटमा राखेका शर्तहरु पढेर मात्र यो सुझाव दिएकी हुं । मुस्लिम मधेशी दलित जनजाति लगायतका आयोगले जुन उद्देश्यका लागि गठन भइ कार्य गर्दैछन् त्यो उद्देश्य पुर्णत : पुरा होस् र समुदाय नि लाभान्वित होस् भनी यो सुझाव दिदैंछु तसर्थ अन्यथा नलागोस् ।
#मुस्लिम आयोगको जिम्मेवारी दायित्व र हाल गर्ने तरिका
मुस्लिम समुदाय देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र पहुचंका आधारमा पछाडि परेको समुदायमध्ये पर्छ भन्ने कुरा सर्वविदित नै छ ।
यस कारण मुस्लिम समुदाय लाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तरमा विकास गर्न गराउन त्यस संग सम्बंधित निकायसंग समन्वय गरी मुस्लिम समुदायलाई विकास, उन्नति, प्रगति, पहुंच वृद्धि र सहभागिता गराउन नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बंधित निकायलाई सिफारिश र सुझाव दिनु हो भन्ने कुरा आयोग को मुख्य जिम्मेवारी मा लेखिएछ ।
तसर्थ अब मुस्लिम समुदायको विभिन्न निकायमा सहभागिता पहुंच गराउने कुरा पछि गरौलां । अहिले मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको विकास र आर्थिक प्रगतिका लागि समय समयमा तालिम संचालन गर्ने भनी सुचना निकाल्छ । तर सुचना प्रकाशित गर्दा शर्तहरु यति कडा राख्छ कि सानातिना निकाय, व्यापारी, सेवाप्रदाताले आवश्यकता हुदांहुदैं अवसर नै पाउदैंन्न् । आयोगको शर्त अनुसार अवसर पाउने भनेका करोडौं मा खेल्ने संस्था , व्यापारी र सेवाप्रदाताहरु मात्र पर्छन् ।
अब उदाहरण का लागि भन्ने हो भने सिलाइकटाइ, ब्यूटीशियन, कढाइ, कुशन, मेहन्दी जस्ता तालिम दिने संस्था, व्यक्ति, सेवाप्रदाताहरु साना हुन्छन् त्यसकारण भ्याटमा दर्ता भएका हुदैंन्न् अर्को कुरा काठमाडौं लाई छाडेर अन्य जिल्लामा हेर्ने हो भने यी सेवाप्रदाताहरु संग तालिम लिएर तालिम संचालन गर्न सक्ने भनी घरेलु तथा साना उद्योगले अनुमति दिएको हुन्छ भने कसै संग तालिम लिएको प्रमाणपत्र मात्र रहेको हुन्छ ।
तर प्रशिक्षक भनेर कसैसंग प्रमाणपत्र भेटिदैंन् । अनि यिनै दुई कारणले गर्दा पछाडि परेको मुस्लिम समुदायका यी साना व्यापारी संस्था र सेवाप्रदाताहरु लाई मुस्लिम आयोग को परियोजना प्राप्त हुदैंन् र कि त परियोजना भंग हुन्छ कि त ठुला व्यक्ति व्यापारी र संस्थाको हातमा पर्न जान्छ । अब भन्नुस् जब मुस्लिम समुदायका साना सेवाप्रदाताहरुले अवसर नै पाउदैंन् उनीहरु को व्यापार, संस्था व्यक्ति कसरी अगाडि बढ्छन् त ? जब साना व्यापारी, संस्था, व्यक्ति वा सेवाप्रदाता नै आयोगको परियोजना बाट लाभान्वित हुदैंन्न् भने समुदाय कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउंला ।
# सुझाव यस कारण मुस्लिम आयोग लगायत अन्य पछाडि परेका समुदायको उत्थान गर्न बनेका दलित, जनजाति, मधेशी लगायत का आयोगहरु लाई मेरो सुझाव छ कि परियोजना तयार पार्दा केन्द्र को स्तरबाट भएर जिल्ला स्तरबाट सुझाव संकलन गरी जिल्लाको अवस्था र आवश्यकता आदि बुझेर बनाउदां बेस होला ।
केन्द्रीय स्तरबाट परियोजना तयार गरी लागु गर्न आह्वान गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय निकाय, संस्था सम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा परियोजना तयार पार्नु अघि सम्बंधित जिल्लाका सरोकारवाला संग राम्ररी बुझेर तयार गरी लागु गर्दा सम्बंधित समुदाय लाभान्वित हुनेछ आयोग को उद्देश्य पनि पूर्णरूप ले पुरा हुनेछ । अन्यथा नाम मात्रको लागि हुन्छ जस बाट न आयोगको उद्देश्य पुरा हुन्छ न समुदायलाई फाईदा ।
