प्रदेशिक अस्पताल गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको व्यवस्था जसरी भए पनि गर्ने – मुख्यमन्त्री केसी
बुटवल , साउन १
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरलाई नमूना अस्पताल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारकाले कुनै पनि कार्य बाकी नराख्ने बताउनुुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले बजेटका व्यवस्था जसरी भए पनि गर्ने त्यसका लागि भएको जनशक्तिले जनताको सेवामा कुनै कन्जुवाई नगर्न आग्रह गर्नुभयो । अब भौतिक संरचना कुनै पनि हिसावले कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै आगामी दिनमा सेवालाई पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालान गर्न निर्देशन दिर्दै त्यसका लागि सकरात्मक वातावरण सृजना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एवं संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले अस्पतालको विकासका लागि माननीय कुलप्रसाद केसीले नेतृत्व लिएपछि सकरात्मक बन्दै गएको बताउँदै त्यसलाई अस्पताल प्रशासनले पनि अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । यस्तै अझै सरकारले निजी र साझेदारीमा आह्वान गरी अगाडि बढेमा धेरै काम गर्न सकिने कुरा बताउनुभो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्र रानामगरले सेवा प्रवाहका लागि जनशक्तिमा कुनै पनि कन्जुस नगरी त्यसका लागि आगामी दिनमा हालसम्म भएका जनशक्तिको कार्य प्रगति अनुसार अभाव रहेमा जनशक्ति थप गरिने बताउनुभयो । तर यदी जनशक्तिले सही ढंगले काम नगरेको भए त्यसलाई पुन विचार समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील स्थानमा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रादेशिक अस्पतालको विकासमा लागने बताउनुभयो । सुधार गर्न आफैबाट लाग्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सहकार्य समन्वयमा गर्न मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तो कुरा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज अर्थात साउन १ गतेदेखि साउन १ गतेदेखि लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ओपिडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा बेड नि:शुल्क फ्रि भएको छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरबाट २०७९ साउन १ गतेदेखि बहिरङ्ग सेवा र जनरल बेड सेवा निशुल्क हुने छ’– उहाँले भन्नुभयो । ओपिडी र बेड नि:शुल्क गर्न वजेटमा एक करोड ५० लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ ।
यस्तै साउन १ गतेदेखि प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा सेवा लिने विरामीहरुका लागि अब रगत पनि निशुल्क हुने भएको छ । रगत निशुल्क गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र रक्तसंचार सेवा केन्द्रबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारले वजेटमा निशुल्क रगतका लागि ३ करोड रुपैयां वजेट छुट्टाएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक १ हजार बिरामी सेवामा लागि आउने गर्दछन् । आइतबारदेखि नै सरकारी अस्पतालमा सेवा लिने बिरामीको लागि अब रगत सम्बन्धी सबै सेवा पनि नि:शुल्क गरिएको छ । यस अगाडि रगतको लागि आवश्यक पर्ने कभर, ग्रुपिङ, स्टोर म्यापिङलगायत गरी ८०० रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्ने अवस्था थियो ।
