अत्याधुनिक चेतना, संगठन र संघर्ष बिना आमूल परिवर्तन असंभव

0
Quantam abroad studies

लोकनारायण सुवेदी, माघ १४, काठमाडौं ।

आज जनतन्त्र लाई मानिसको बैधता जनतान्त्रिक प्रकृयामा उनीहरु सहभागी भएर आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्तछन् भन्ने बिश्वास बाट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो उनीहरुको बिश्वास झूटो सावित हुन र केवल एउटा भ्रान्ति मात्रै ठहरिन सक्तछ । तर जब यो भ्रान्ति समाप्त हुन्छ वास्त बिकताको पोल खुल्छ । अनि त्यतिबेला जनतन्त्र बाट मानिसहरुको भरोसा हट्न थाल्दछ। त्यतिबेला उत्पन्न हुने हताशा र निराशाले उनीहरु लाई कुनै ‘उद्धारक’ या ‘अबतारी’ को खोर्जीतर्फ लैजान्छ जसमा अझ राम्रो र सहज जीवन पाइने शक्ति को अपेक्षा गरिन्छ । त्यस पछि मानिसहरु ‘तर्क बुद्धि’ को साथ छोडेर अतर्कको अझ भनौ कुतर्कको संसारमा बिचरण गर्न थाल्दछन्। आजको बित्तीय पूँजीको बिश्वब्यापी बर्चश्वको बेला यस्ता ‘उद्धारक’ तथा ‘औतारीहरु’ लाई कर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ अनि कुनै बेला उनीहरु बित्तीय पूँजी नियन्त्रित गतिबिधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पूँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चार माध्यमहरु लाई तिनको सेवामा झोकिदिन्छ । तिनको शासन कर्पोरेट राजको समानार्थी हुन जान्छ । फाँसीवादको बीज बिन्दू नै वास्तवमा यही हो ।

चुन्ने र चुनिने केही हुदैन, हुन पनि आजको ‘भूमण्डलीकरण’ ले बस्तु (माल) तथा सेवाहरुलाई सारा संंसारभरी आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर पूँजीको आवत जावत यसको सबभन्दा उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । हरेक देशका आर्थिक नीतिहरु ‘लगानीकर्ताहरु को बिश्वास’ कायम राखिराख्ने बिचारबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो कि भूमण्डलीकृत पूँजीलाई फाइदा पुग्नु पर्दछ, होइन भने त्यो पूँजी अमूक देशलाई छोडेर सर्लक्कै अर्को देशतिर जान्छ र त्यो पूँजीले छोडेको देश नराम्रो सँग आर्थिक संकटको खाडलमा खस्तछ । यस्तो संकट बाट बच्ने आकांक्षा ले देशका तमाम राजनीतिक संरचनाहरु लाई बिवश तुल्याइदिन्छ कि तिनले त्यही एजेण्डा लागु गर्नेछन् जुन भूमण्डलीकृत पूँजी लाई स्वीकार्य हुन्छ या छ । यो क्रम त्यतिबेला सम्म चलिरहन्छ जब सम्म कुनै पनि देशले आफुलाई भूमण्डलीकरण को दायरामा राख्न चाहन्छ ।

अर्थात पूँजी र ब्यापारमा नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सोचेर भूमण्डलीकरणको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै कोशिश गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताको अगाडि चुन्ने कुरा केही बचेको हुँदैन । तिनले जो कसैलाई पनि चुनुन, सरकार जसको पनि बनोस् त्यसले नब उदारबादी नीतिमा नै चल्नु पर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर बिल्कुलै होइन ।

यस्तो अबस्थामा को चुनिन्छ, सरकार कसको बन्छ त्यसले आम जनतालाई खासै केही फरक पर्दैन । यद्यपि चुनावको बेलामा ठूल्ठूलो स्वरले दलहरु एक अर्कोभन्दा प्रतिस्पद्र्धी या सक्षम जे सुकै भनेर कुर्लिउन् तिनले आर्थिक नीतिको स्तरमा केही पनि आधारभूत भिन्नताको बिकल्प प्रस्तुत गर्न सक्तैनन्। तथापि उनीहरुले एक भन्दा अर्को सुशासनका लागि बढी राम्रो भनेर झूटो दाबी र प्रचार गर्न भने छोड्दैनन् । तर जनता र राष्ट्रलाई राहत, सुधार र आमूल परिवर्तन को दिशा दिने र उनीहरु को जीवन मा कायाकल्प र खुशियाली ल्याउने कुनै आर्थिक बिकल्प दिन तिनले सक्तैनन् । जसले गर्दा जनताको दुर्दान्त जीवनमा कुनै फरक आउन पटक्कै सक्तैन । यसका अतिरिक्त बर्गीय ढाँचामा आएको जटीलता समेतले बैकल्पिक दिशामा अघि बढ्न सक्ने स्थितिलाई अझ कठिन तुल्यादिएको छ ।

यस सम्वन्धमा पहिलो कुरा त मजदुर र किसानको बर्गीय शक्ति र ऊर्जा आज घटेर गएको छ । राज्य–सत्ताको रीति–नीति आज बित्तीय पूँजीलाई खुशी तुल्याउनु मात्र हुन गएको छ । उदाहरणका निमित्त ठूलो पूँजीको हमलाबाट साना कारोबारी र उत्पादनको रक्षा गर्ने कुरा अब राज्यको कुनै चिन्ताको खाश बिषय रहेको छैन । यस्तो स्थितिमा साना उत्पादकहरु जस्तो किसान, साना ब्यवासायी र साना ब्यापारीहरुलाई पनि शोषण को मार झेल्नका लागि खुल्ला छोडिएका हुन्छ । यो शोषण दोहोरो किसिमले हुने गरेको हुन्छ । उनीहरुको सम्पदा जस्तो कि उनीहरुको जमीन आदि कौडीको मूल्यमा किनेर वा बेच्न बाध्य पारेर तथा उनीहरुको आमदानीमा घटोत्तरी हुने स्थिति ल्याएर । आजीबिकाका साधनबाट बञ्चित यस्ता मानिसहरु कामको खोजीमा शहरतर्फ पलायन हुने गर्दछन् जसबाट शहर बजारमा बेरोजगारहरुको लस्कर अझ लामो हुन पुग्दछ ।

यस्तो किसिमको परिवर्तनको अर्को एउटा दुष्परिणाम के हन्छ भने बर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’को राजनीति अस्तित्वमा आउँदछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अबधारणा हो । किनभने यसमा बिभिन्न असमान, यति सम्म कि एक अर्कोको बिपरीत चल्ने आन्दोलनहरु समेत समाहीत हुन पुग्दछन् । यसमा तीन बेग्ला बेग्लै संघटकहरु चिन्हित गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहिचानसँग जोडिएको प्रतिरोध आन्दोलन, जस्तो दलित या महिला आन्दोलन । दोश्रो, सौदाबाजी गर्ने पहिचानको आन्दोलन, पछि परेका जातिहरुको आरक्षण को माग जसले उनीहरुको हैसियत बढाउन मद्दत पुग्दछ । तेश्रो, पहिचानको फासीबादी राजनीति जसको स्पष्ट उदाहरण साम्प्रदायिक फाँसीवाद हो । एउटा खाश पहिचान समूह सँग जोडिएर अर्को पहिचान समूहमाथि हमला गर्ने यस राजनीतिलाई कर्पोरेट बित्तीय पूँजीले पालन पोषण गर्ने गर्दछ । यसको यथार्थ उदेश्य कर्पोरेट जगतलाई अझ सबल बनाउनु हो कुनै पहिचान समूहका हक हितहरुको रक्षा गर्नु बिल्कुलै होइन जसको नाममा ती संगठित तुल्याइएका हुन्छन् ।

प्रतिरोध को पहिचानयी माथि उल्लिखित तीन किसिम का पहिचानको राजानीति एक अर्कासँग धेरै नै टाढा देखिन्छन् । तर बर्गीय राजनीतिमा आएको कमजोरीको असर भने यी सबैमा ब्याप्त छ । जहासम्म प्रतिरोधको पहिचान आन्दोलनको प्रश्न छ बर्गीय राजनीति चौतर्फी किसिमले कमजोर हुन जाँदा तिनमा पनि प्रगतिशीलताको तत्व कमजोर हुन पुेगेको छ र ती पनि बढीभन्दाबढी सौदावाजी पहिचान तर्फ धकेलिदै गएका छन् । स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि बर्गीय राजनीति मा आएको गिरावटले पहिचानको राजनीतिको यस्ता रुपहरु निकै बलिया बनेका छन् जसले आजको बर्गीय राजनीतिक ब्यवस्थामा कुनै खतरा र खलल पुर्याउन सक्तैनन् । त्यसै ले बाम अर्थात कम्युनिष्ट राजनीतिले पहिचानको यो प्रतिरोध राजनीतिमा निकै सार्थक र सोदेश्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई केवल पहिचानको मात्र राजनीतिबाट भिन्न तुल्याउनु पर्दछ । किन कि समग्र बर्गीय मुक्ति बिना पहिचान को पनि कुनै सार्थकता हुदैन ।

आज जुन समस्याहरु अर्थात – गरीबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोजगारी, असुरक्षाको अनन्त रुपमा बढ्दो स्थितिलाई समाज ले सकी नसकी बोझको रुपमा बहन गरिरहेको छ – त्यसबाट मुक्त नभइकन एउटा समाज समुुन्नत, सुन्दर, सुसँस्कृत र सभ्य बन्ने दिशामा अघि बढ्नै सक्तैन । यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने दिशाबोध र तत्परता बिना समस्या समाधानको अरु कुनै जीवन्त ब्यवहारिक र अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्तैन । सारा बिश्व समाजको कुृरा गरौ या त्यस बिश्व समाज को एउटा इकाई नेपाल को मात्र कुरा गरौ बस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँ बायाँ लाग्नु आफै अल्मलिनु र अरुलाई पनि अल्मल्याउने भ्रामक कुरा मात्र हुन्छ । परिवर्तनका सम्वाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आफुलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रुपमा बुझनु र बुझाउन सक्नु र बुझाउ सिक्नु पर्दछ ।

जहाँ सम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ त्यो जनतामाथि थिचो-मिचो, दमन र दबाव दिदै आएको बर्ग अर्थात् जनतामाथि बिघ्नबाधा पुर्याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ त्यसमा भर पर्दछ । यो रोग अनुसारको उपचार बिधि र प्रकृया अबलम्बन गर्ने जस्तै कुरा हो । पूर्व निर्धाति कुरा होइन र हुन पनि सक्तैन । तथापि समाज बिकास र आमूल परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासको कुरा हेर्दा र केलाउँदा भने निर्णाायक परिवर्तन निर्णायक तहको बिधि अर्थात निर्णायक बल प्रहार गर्ने बिधिबाटै सम्पन्न भएको हामी पाउदछौं । आजको कर्पोरेट जगत जनता का बिरुद्ध ‘डिजीटल युद्ध’ गर्ने स्थिति मा पुगिसकेको या पुगिरहेको छ भने त्यसको प्रतिरोध पनि त्यसै अनुरुपको र अत्याधुनिक हुनुपर्ने कुरा स्वतःसिद्ध हुन आउँदछ। यसका लागि अत्याधुनिक चेतना, अत्याधुनिक संगठन र अत्याधुनिक तयारीको कुनै बिकल्प छैन ।

sahani furniture udyog
Leave A Reply

Your email address will not be published.