“प्राबिधिक शिक्षाको आवश्यकता, यसको महत्व र यस सँग भएको राजनितिको परिणाम”
आज देश कोभिड़ १९ को महामारीबाट गुजरी रहेको छ । केही नेतृत्व वर्ग आवश्यक जनशाक्ति को खोजीमा हुनु हुन्छ । केही थप पारिश्रमिक दिन आतुर देखी रहनु भएको छ । के ? अहिले चाहिने बितिकै हामी दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ ।
यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो, आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडी कुनै बिद्धान व्यक्तिको परिकल्पना स्वरूप प्राबिधिक शिक्षाको अवधारणा आयो । यसलाई साकार पार्दै सरकारले संचालन गर्न नसकेको कार्यलाई निजी स्तरमा संञ्चालन गराई देशमा विभिन्न स्तरका दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गरी देशको कुना कोप्चामा ईन्जिनियरिङ् को क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसकै सफल परिणाम देखेर राष्ट्रमा बिभिन्न विश्व विद्यालय खुल्यो र त्यहाँ बाट पनि बिभिन्न संकायको साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि देश मित्र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी देश बाहिर जानेवाट केही कमी आएको देखिन तर देश बाहिर पठाउने केही व्यक्ति, संस्थालाई सहज नभएको कारण यसलाई विभिन्न तरिकाले बाधा अवरोध पार्न प्रयास शुरु भयो । विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय छाता संघ संस्थाको हवाला दिदै । शिक्षाको स्तरिताको बहनामा त कहिले ध्ज्इ को बहानामा प्राबिधिक शिक्षालाई कमजोर गर्ने प्रयास भयो । केही दिनको प्रयास लवीगंमा संसद बाटै चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाई यसलाई धारासायी बनाएको देखिन्छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रहेको संंस्थालाई नियमन निकायको नाममा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी यसलाई रोक्ने प्रयास भयो र त्यो प्रयास सफल पनि भयो । हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री ज्यु पदबहाली साथै राष्ट्रको प्रथम संबोधनमा नै वहाँले उदघोष गर्नु भो यो राष्ट्रलाई प्राबिधिक जनशक्तिको खाँचो छ । तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा ल्याउनभो साथै वहाँकै मन्त्रिमंंडलमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री ज्युले संसदबाट चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यन्वन गर्न आयोग बनाई देश भित्र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई बन्द गराउनु भो । शिक्षा ऐनको हवाला दिई २०७६ साल देखि नै मध्यम स्तरीय जनशक्ति जस्ले आज यस महामारिमा अंग्रपंक्तीमा जस्ता कार्यक्रम बन्द गराउनु भो । साथै अगामी वर्ष देखी यानी २०७८ साल देखि को संस्था बन्द हुँदैछ, साथै बिभिन्न बहाना देखाई हाल सम्म को छात्र, छात्रालाई एक सत्र २०७७ २०८८ रोकी हाल सम्म नामाकन हुन सकेको छैन । उता विभिन्न बहाना देखाई देश भित्र ः।द्य।द्य।क् को नयाँ कलेज खोल्न दिन पक्षमा आयोग सक्रिय देखि दैन ।
कहाँ छ ७० हजार नर्स र पारा मेडिक्स र ः।द्य।द्य।क् बेरोजगार । केहि दिन अगाडी हाम्रो आयोगको उपाध्क्षय ज्युले सरकार र मन्त्री ज्युलाई भन्नु भएको थियो की देशमा ७० हजार भन्दा बढी द्य।ल्।, द्य।क्ऋ ल्गचकष्लन बेरोजगार छिन । तसर्थ निजि संस्थालाई बन्द गर्नु पर्छ ।
के आज साचै यति स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार छन् । यदि बेरोजगार छन् भने किन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगका विद्दान उपाध्क्षय माननिय डा. कृष्ण गिरी ज्यू ले वैशाख १९ गते २०७८ सालको कान्तीपुरको पेज नं ५ को माध्यमले स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षक सुविधाा दिएर सेवामा खटाउ भन्नु भएको छ, हाल सम्म चाहिने पदपुर्तिमा ठाउँ ठाउँमा आबेदन पनि नपरेको जग जाहिर छ त्यसमा सी सी एम सी का सचिव खगराज बराल ज्युले जनशक्ति कम्तीमा एक बर्षको करारमा लिनु पर्ने साथै ःम्। पढनमा मान्यता दिन समेत मन्त्री परिषदमा सिफारीस गरी पठाउन आज देशमा चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिका सत्य तथ्य देश र समाजको सामने स्पष्ट नै रहेको छ । आज राष्ट्रमा चाहिने कोभिड १९ अस्पतालाको निर्माण केही दिनमा गर्न सक्छौ, ओक्सिजन ग्यासका प्लान्ट लगाउन सक्छौ, भेन्टिलेटर बिदेशबाट मगाउन सक्छौ तर आपरेटर सक्दैनौ चाहिने आवश्यक जनशक्ति ततकाल नै गरिन सकिदैन । यो स्थितिलाई मनन गरी देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै यस परिस्थितिका नैतिक जिम्मेबारी लिनु पर्ने हुन्छ । हाल आइसोलेसन बनाउन ओकसिजन प्लान्ट लगाएर पनि पुरै देशबाट जनशक्तिको अभावले गर्दा आज संक्रमितहरु उपचार नपाई ज्यान गुमाई रहेको छ । आज त्यसको जिम्मेबारी को हुन । साथै यो उत्थान गरिएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताको साथ लिई चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरावलोकन गरी सहजीकरणको साथ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापनमा परिणाम मुखि भुमिका खेल्न आशा सहित यो पत्रको माध्यमबाट जानकारी गराएका छौँ ।
शैलेन्द्र मोहन झा अध्यक्ष
फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साईन्स नेपाल
